MP के किसानों के लिए खुशखबरी, 22 लाख अतिरिक्त मीट्रिक टन गेहूं खरीदी को मंजूरी, राज्य को केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

अभी तक सरकार एमसपी के तहत 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदती थी लेकिन अब इस स्वीकृति के बाद राज्य सरकार एमसपी के तहत किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद सकेगी.
Chief Minister Dr. Mohan Yadav (File Photo)

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव(File Photo)

MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब राज्य सरकार किसानों से 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं खरीदेगी. मोहन यादव सरकार की गुजारिश को केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है. अभी तक सरकार एमसपी के तहत 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदती थी लेकिन अब इस स्वीकृति के बाद राज्य सरकार एमसपी के तहत किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद सकेगी. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है.

CM मोहन यादव ने PM मोदी को धन्यवाद दिया

वहीं केंद्र से गेहूं खरीदी की मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मेंत्री प्रहलाद जोशी का धन्यवाद दिया है. सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मध्यप्रदेश के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय. प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था. मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से की जाएगी. प्रदेश के अन्न दाताओं की तरफ से मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त करता हूं. ये फैसला किसानों के परिश्रम का सम्मान है और उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है.’

किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्र सरकार के राज्य सरकार के अतिरिक्त 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. पिछले कुछ दिनों से किसानों की तरफ से शिकायत आ रही थी, उनका गेहूं एमसपी पर बेचने में दिक्कत आ रही है. ऐसे में सरकार के इस फैसले से किसानों को एमएसपी पर ज्यादा गेहूं बेचने का मौका मिलेगा.

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