MP News: एमपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को चुनाव आयुक्त का फरमान, शांतिपूर्ण और फ्रीबीज चुनाव के लिए सीमाओं पर रखें कड़ी निगरानी
भारत चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
Bhopal: मध्य प्रदेश सहित देशभर में लोकसभा चुनाव में ला एंड आर्डर पर आचार संहिता को सख्ती से लागू कराने के लिए चुनाव आयुक्त ने डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं. चुनाव आयुक्त ने कहा कि ”शांतिपूर्ण और फ्रीबीज चुनाव के लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखें.” बैठक में पड़ोसी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सीएपीएफ की तैनाती, सीमावर्ती राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में सीएपीएफ कर्मियों की आवाजाही और परिवहन के लिए साजो-सामान संबंधी सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रों में उन फ़्लैशपॉइंटों की पहचान और निगरानी करना जिनका चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए निवारक, उपाय और अवैध गतिविधियों के खिलाफ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने की अनिवार्यता आदि विषयों पर चर्चा हुई.
आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी के लिए निर्देश दिए हैं. कुछ राज्यों में अवैध गांजा की खेती पर अंकुश लगाने, सीमाओं पर शराब और नकदी की आवाजाही के लिए निकास और प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के कहा है.
कानून एवं व्यवस्था संबंधी निर्देश
1. कड़ी निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियां.
2. सीमावर्ती जिलों के बीच अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर खुफिया जानकारी साझा करना.
3. अंतिम 48 घंटों के दौरान फर्जी मतदान को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करना.
4. सीमावर्ती जिलों की नियमित अंतरराज्यीय समन्वय बैठकें.
5. राज्य पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों पर गश्त तेज करें.
6. सीमावर्ती राज्यों के समन्वय से रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त नाके स्थापित किए जाएंगे.
7. मतदान के दिन अंतरराज्यीय सीमा सील करें.
8. सीमावर्ती राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उत्पाद शुल्क आयुक्त परमिट की वास्तविकता की जांच सुनिश्चित करें, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानों की औचक जांच करें.
9. लाइसेंसी हथियारों को समय पर जमा करना और गैर जमानती वारंटों का निष्पादन करना.
10. भगोड़ों, हिस्ट्रीशीटरों, चुनाव संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही.
11. खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों/उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा कवर.
व्यय निगरानी
1. अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध शराब, नकदी, नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकना.
2. चेकपोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी को मजबूत करना.
3. पुलिस, आबकारी, परिवहन, जीएसटी एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान.
4. हेलीपैड, हवाई अड्डों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी.
5. शराब और नशीली दवाओं के सरगनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, देशी शराब के प्रवाह में कटौती, इसे व्यवस्थित रूप से प्लग करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करें.
