MP Police Recruitment Board: एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड में हो सकती है IAS की एंट्री, स्पेशल डीजी होंगे चेयरमैन

MP Police Recruitment Board: इस बात पर भी सहमति बनी है कि आरक्षक लिए इंटरव्यू नहीं होंगे, जबकि उपनिरीक्षकों की भर्ती में इंटरव्यू भी लिए जाएंगे. चयन शाखा इस प्रस्ताव को बनाने में जुटी हुई है. प्रस्ताव बनने के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के पास जाएगा
Bhopal Police Headquarter (FILE PHOTO)

भोपाल पुलिस मुख्‍यालय (फाइल फोटो)

MP Police Recruitment Board: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन का प्रस्ताव तेजी से तैयार किया जा रहा है. प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय में आला अफसरों की एक अहम बैठक हो चुकी है. इस बैठक में यह तय किया गया है कि बोर्ड के चेयनमैन की जिम्मेदारी स्पेशल डीजी रैंक के अफसर को दी जाए. हालांकि कुछ राज्यों में एडीजी या आईजी रैंक के अफसरों के पास यह जिम्मेदारी है,लेकिन पुलिस मुख्यालय का मानना है कि भर्ती एवं चयन का मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए यहां पर स्पेशल डीजी रैंक के अफसर को चेयरमैन बनाया जाए.

प्रशासन शाखा से जानकारी लेकर शुरू होगी भर्ती प्रोसेस

पुलिस मुख्यालय के अफसरों के बीच हुई चर्चा में यह भी आया था कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को इसका चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी. वहीं भर्ती के बोर्ड में गृह विभाग के साथ ही वित्त और विधि विभाग के भी अफसरों को रखे जाने पर भी सहमति बन गई है. इनमें से एक को सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा जा सकता है. जबकि बाकी दो अफसरों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा. वहीं सचिव के नीचे अवर सचिव का भी पद बनाया जा सकता है.

सरकार की घोषणा और इसके बाद पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा से खाली पदों की जानकारी लेने के बाद पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरु करेगा. हालांकि अभी यह तय नहीं हैं कि पूर्व की तरह पहले फिजिकल टेस्ट होगा या पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. यह भी जल्द तय कर लिया जाएगा.

आरक्षक भर्ती में नहीं होगा इंटरव्यू

इस बात पर भी सहमति बनी है कि आरक्षक लिए इंटरव्यू नहीं होंगे, जबकि उपनिरीक्षकों की भर्ती में इंटरव्यू भी लिए जाएंगे. चयन शाखा इस प्रस्ताव को बनाने में जुटी हुई है. प्रस्ताव बनने के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के पास जाएगा. उनकी मंजूरी के बाद यह शासन को भेजा जाएगा.

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इस बोर्ड को गठन की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की है, इसलिए इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री से भी पुलिस अफसरों और गृह विभाग के अफसरों की चर्चा होगी. इसके बाद इसके संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा. सचिव के बाद उपसचिव का भी पद इसमें हो सकता है. बोर्ड में लिए जाने वाले हर निर्णय से पहले पुलिस महानिदेशक को भी अवगत कराना होगा.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री दिए थे निर्देश

मध्य प्रदेश में पुलिस भारती के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री ने कहा था कि साल 2028 में उज्जैन में महाकुंभ होने जा रहा है. इसकी तैयारी के लिए सुरक्षा व्यवस्था की बहुत जरूरत है. इस लिहाज से पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है. संभवत माना जा रहा है कि अक्टूबर या फिर नवंबर में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इससे पहले बोर्ड बनाने की चुनौती पुलिस मुख्यालय के सामने है.

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