MP Cabinet Decision: लोक निर्माण विभाग को मिला 53 हजार करोड़, दिल्‍ली में पढ़ाई करने वाले OBC छात्रों को 10 हजार, पढ़ें मोहन कैबिनेट के फैसले

MP Cabinet Decision: मंत्री ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कैबिनेट में महिला कैबिनेट मंत्रियों का सीएम मोहन यादव ने आभार व्‍यक्त किया है.
MP Cabinet Decision

कैबिनेट मीटिंग

MP Cabinet Decision: भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई है. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक के बाद प्रदेश सरकार में MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्‍यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है. मंत्री ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कैबिनेट में महिला कैबिनेट मंत्रियों का सीएम मोहन यादव ने आभार व्‍यक्त किया है.

मंत्री आगे कहा कि प्रदेश में अब चीतों के बाद वण्‍य जीव संरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उन्‍होंने कहा कि कान्‍हा टाईगर रिजर्व में जंगली भेंसों को छोड़ा है.

प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए 9 हजार स्‍लाट बुक हुए

मंत्री चैतन्‍य काश्‍यप ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं का ऊपार्जन प्रारंभ हो चुका हैं, सौ लाख टन गेहूं का ऊपार्जन करने की अनुमति दी हैं इसके लिए 9 हजार से ज्यादा स्लाट बुक हुए हैं. उन्‍होंने कहा कि अब सभी किसानों से गेंहू की खरीदारी की जा रही हैं. पहले छोटे और मध्यम किसानों से खरीदी की गई हैं.

बोर्ड र‍िजल्‍ट में शानदार रहा परफॉर्मेंस

मंत्री ने आगे कहा कि बोर्ड रिजल्ट ने बता दिया हैं कि सांदीपनि स्कूलों का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा हैं, जो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की और एमपी सरकार के बढ़ते कदम हैं. उन्‍होंने आगे कहा कि स्व जनगणना के फार्म ज्यादा से ज्यादा लोग भरे ये अपील सीएम ने जनता से की हैं.

कई महत्वपूर्ण प्रस्‍तावों को मिली मंजूरी

मंत्री चैतन्‍य कश्‍यप ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा और सिंचाई को लेकर कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. लोक निर्माण विभाग के 53 हजार करोड़ रुपये की योजना के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई हैं. उन्‍होंने कहा कि ओबीसी के बच्चों को दिल्ली में पढाईके लिए १० हजार रुपये की शिष्यवृत्ती देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

योजनाएं की निरंतरता को मंजूरी

मंत्री ने आगे कहा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में बढेंगी पीजी की सीटे इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड मंजूर किया गया है. इसके साथ ही कई योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई.

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