Mauganj News: एमपी की सबसे अनोखी ग्राम पंचायत! खंडहर भवन पर लगा दी पन्नियां, विकास कार्य ठप होने से हितग्राही परेशान

Mauganj News: मध्य प्रदेश सरकार जहां ग्रामीण विकास और सुशासन के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं मऊगंज जिले की हनुमान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सगहन कला की तस्वीर इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती नजर आ रही है. यहां पंचायत भवन की हालत इतनी जर्जर बताई जा रही है कि छत और दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए पन्नियां ताननी पड़ रही हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत कार्यालय अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं.

पंचायत में अधिकारियों की अनुपस्थिति से बढ़ी परेशानी

ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक अक्सर अनुपस्थित रहते हैं. इसके कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, मनरेगा, समग्र आईडी सहित कई हितग्राही योजनाओं से जुड़े कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि छोटे-छोटे कामों के लिए भी उन्हें कई दिनों तक पंचायत और जनपद कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता.

बारिश में टपकती छत, खतरे में कर्मचारी और ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन की जर्जर स्थिति कर्मचारियों और आम लोगों, दोनों के लिए खतरा बनी हुई है. बारिश के दिनों में भवन की छत से पानी टपकता है, जिससे कार्यालय का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब पंचायत भवन ही सुरक्षित नहीं है, तो ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं कैसे मिलेंगी?

अधूरे विकास कार्यों से ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पंचायत क्षेत्र में कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और नई योजनाओं पर भी अपेक्षित गति से काम नहीं हो रहा है. इससे ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को समय रहते निरीक्षण कर पंचायत की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त कराना चाहिए, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके.

जिम्मेदारों की कार्रवाई पर टिकी ग्रामीणों की उम्मीद

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी सगहन कला ग्राम पंचायत की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करेंगे? क्या जर्जर भवन की जगह नया पंचायत भवन बनाया जाएगा? क्या ग्रामीणों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, या फिर विकास केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? ग्रामीणों की निगाहें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं.

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