CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. हालांकि, न्यायालय ने मानवीय आधार पर सजा की अवधि में आंशिक राहत दी है.

CG High Court: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मवेशी परिवहन से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए जब्त मिनी ट्रक को वाहन मालिक को अंतरिम सुपुर्दगी (सुपुर्दनामा) पर देने के निर्देश दिए हैं.

CG High Court: आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक पति की 4 साल की सजा को रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के बीच के विवाद को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 38 साल पुराने दवा प्रकरण में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. साथ ही आरोपियों की बरी को सही ठहराया है. जानें पूरा मामला-

CG News: छत्तीसगढ़ में मौजूद फैक्ट्री और इंड्रस्ट्रियल यूनिट में मजदूरों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट,मानकों के विपरीत ओएचसी और डॉक्टरों की कमी पर गंभीर चिंता जताई है.

Bilaspur News: 20 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने 6 प्रतिशत के साथ डॉक्टर को पैसे लौटाने के पक्ष में आदेश किया था, जिसकी अपील हाई कोर्ट में हुई थी. इसी मामले पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंडिंग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के लिए शनिवार के एक अवकाश को समायोजित कर दिया है. ऐसे में छुट्टी होने के बाद भी हाई कोर्ट की सभी बेंचों में नियमित सुनवाई जारी रहेगी.

CG High court: याचिकाकर्ता विजय उमाकांत वाघमारे (33) , महाराष्ट्र के लातूर जिले के निवासी हैं और पेशे से एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं. उनके खिलाफ भिलाई नगर जिला दुर्ग में साल 2018 में अपराध दर्ज कराया गया था.

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, सुपेला स्थित यस बैंक की शाखा में लगभग 165 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया है. जांच में यह खुलासा हुआ कि अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए एक खाते में कुल 457 बैंक खातों से लेन-देन किया गया.

CG News:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में करंट से वन्यजीवों के शिकार के मामले पर राज्य सरकार को तलब किया है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि बड़े स्तर पर एंटी-पोचिंग अभियान चलाया गया. इस पर कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.