CG High Court

CG High Court: याचिकाकर्ता चूड़ामणि साहू निवासी बाराद्वार जिला-सक्ती, जो पेशे से ऑटो चालक है. उसे साल 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था.

CG News: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है. उन पर छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति खंडित मामले में विवादित बयान देने का आरोप है.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर ने एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए फैमिली कोर्ट रायगढ़ द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने पारित किया है.

CG News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक महत्वपूर्ण मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में कमी कर दी है. न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की एकलपीठ ने दोनों आरोपियों की 7 वर्ष की सजा घटाकर 2 वर्ष 6 माह कर दी है, जबकि अर्थदंड यथावत रखा गया है.

Coal Levy Scam: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुचर्चित कोयला लेवी और आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी देवेंद्र डडसेना की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करीब ढाई दशक पुराने बहुचर्चित फर्जी वेतन आहरण और भ्रष्टाचार के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि- बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता.

CG High Court: याचिकाकर्ता ने 29 मई 2024 को अभ्यावेदन दिया था. इसके बाद 7 जनवरी 2025 को स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने याचिकाकर्ता की मांग का विरोध नहीं किया और कहा कि अभ्यावेदन पर विधि अनुसार निर्णय लिया जाएगा.

CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया और फाइनल सलेक्शन लिस्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने भर्ती रद्द करने और CBI जांच की मांग की थी.