CG News: हाईकोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को वेतनमान का लाभ शासन ने प्रदान कर दिया.

Chhattisgarh News: शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखपाल को रिटारमेंट के 11 वर्ष बाद भी पेंशन व ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान नहीं किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तीन माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है. 

Chhattisgarh News: स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों के अटैचमेंट पर हाईकोर्ट ने कहा कि डीईओ को शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार नहीं है. सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर शिक्षकों ने डीबी में अपील की थी.

Chhattisgarh News: भरारी पावर ग्रिड के कारण आसपास के 10 गांव में करंट फैलने के मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है. रतनपुर क्षेत्र के गाँवों के खेतों में करंट आने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने केंद्र शासन से कहा कि किसी भी कंपनी को सिर्फ लाइसेंस देकर आप जवाबदारी से बच नहीं सकते.

Chhattisgarh News: सिम्स मेडिकल कालेज में बदहाली को लेकर प्रकाशित खबरों को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की. फटकार के बाद स्थिति को सुधारने ओएसडी नियुक्त किया गया.

Chhattisgarh News: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने विभागीय जांच में बहुत सी प्रक्रियात्मक कमियां पाते हुए दोषी ठहराए गए चार व्यक्तियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने जांच और परीक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चूकों को अपने फैसले में उजागर किया है.

Chhattisgarh News: प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में मंगलवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन और एसडीओ बिलासपुर की ओर से अपनी कंप्लाएन्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई. इसमें बताया कि रायपुर स्थित धनेली रोड के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है. लोएस्ट प्राइज के आधार पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है.

Chhattisgarh News:  भारत के संविधान की अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को सभ्य होने का अधिकार है. इस अधिकार का मतलब मानवीय गरीमा के साथ जीवन है, और यह अधिकार उस व्यक्ति पर भी लागू होता है, जो मर चुका है. यह व्यक्ति के मृत्यु तक लागू रहता है. मृतक को अपने जन्म भूमि में दफन होने का अधिकार है.

Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने मेरिट में शीर्ष स्थान आने के बाद भी पीएचडी से शोधार्थियों को वंचित करने के मामले में सुनवाई करते हुए गुरु घासीदास केन्द्रीय विवि पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए, याचिकाकर्ता छात्राओं को नियमानुसार पीएचडी करने चयनित किये जाने का निर्देश दिया है.

Chhattisgarh News: अरपा को पुनर्जीवित करने के मामले में गत 15 मई को आयोजित बैठक की पूरी जानकारी और हुए निर्णय पेश करने का निर्देश हाईकोर्ट ने पिछली बार शासन को दिया था. वहीं बुधवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस रजनी दुबे की डीबी में सुनवाई हुई.