Chhattisgarh High Court

CG News: शराब फैक्ट्री की गंदगी से शिवनाथ नदी में प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की जानकारी के साथ नए शपथपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली के आरोपी राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रौशन चंद्राकर की मेडिकल आधार पर नियमित जमानत हेतु पेश आवेदन को खारिज किया है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

Chhattisgarh: बिलासपुर में 10 साल पहले हुए 2.15 एकड़ जमीन घोटाला मामले को पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार, रीडर और खरीदार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

Chhattisgarh News: स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर खुद संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जर्जर स्कूलों के लिए स्वीकृत फंड का उपयोग स्कूलों की हालत सुधारने में हो भी रहा है या नहीं? कोर्ट ने शासन और स्कूल शिक्षा सचिव को शपथपत्र पर स्कूल भवनों को ठीक करने की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

Chhattisgarh News: सिम्स की नर्सों व अन्य कर्मचारियों को एकतरफा कार्यमुक्त किए जाने के मामले में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है.

Chhattisgarh News: भारतीय नगर निवासी मनोज बिठालकर ने बंगालीपारा निवासी पीके राय से खमतराई स्थित एक खरीदी का सौदा 13 लाख 60 हजार रुपए में किया था. एग्रीमेंट के दौरान 8 लाख 16 हजार रुपए दिए गए. बाकी 5 लाख 44 हजार रुपए के 8 चेक मनोज बिठालकर ने पीके राय को दिए थे. यह सभी चेक लगाए गए और एक ही दिन सभी बाउंस हो गए.

Chhattisgarh News: हाईकोर्ट ने आरोपी को किस धारा में सजा होनी चाहिये, इस पर विचार करने अदालत की सहायता करने अधिवक्ता आशीष तिवारी को न्याय मित्र नियुक्त किया. न्याय मित्र ने विभिन्न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत को पेश किया. उन्होंने मृतका के पिता व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर मामले को दहेज हत्या का बनना बताया.

CG News: हाईकोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को वेतनमान का लाभ शासन ने प्रदान कर दिया.

Chhattisgarh News: शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखपाल को रिटारमेंट के 11 वर्ष बाद भी पेंशन व ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान नहीं किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तीन माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है. 

Chhattisgarh News: स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों के अटैचमेंट पर हाईकोर्ट ने कहा कि डीईओ को शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार नहीं है. सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर शिक्षकों ने डीबी में अपील की थी.