हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह भूमि मास्टर प्लान-2021 के जोन-ओ के अंतर्गत आती है, जो एक बाढ़ क्षेत्र है. इसका मतलब है कि यहां किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या कब्जा करना न केवल गलत है, बल्कि इससे यमुना नदी की प्राकृतिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है.

राघव चड्ढा को मार्च 2023 में राज्यसभा हाउस कमेटी के अध्यक्ष ने उनका आवंटित बंगला, AB-5, पंडारा रोड, दिल्ली, रद्द करने का आदेश दिया था. चड्ढा ने इस फैसले को अत्यंत जल्दबाजी में लिया गया और 'मनमाना' बताते हुए पहले पटियाला हाउस अदालत में याचिका दायर की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून में मरने के बाद बच्चे का जन्म कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि कई मामलों में दादा-दादी अपने पोते-पोतियों का पालन पोषण करते हैं, और यह समाज में सामान्य रूप से देखा गया है.

Delhi High Court: सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजिटयम ने जस्टिस मनमोहन के नाम का सुझाव दिया था. 21 सितंबर को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी. जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट में 13 मार्च 2008 से अडिशनल जज नियुक्त किया गया था.

2022 में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पदभार संभालने के बाद से AAP सरकार लगातार उन पर दिल्ली सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाती रही है.

Delhi University: कोर्ट ने कहा कि बाद में इस पैसे की भरपाई चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों से कर सकती है, जिन्होंने उक्त अपराध किया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे पोस्टर हटाया नही दिया जाता तब तक वोटों की गिनती पर रोक रहेगी.

K Kavitha Bail: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबूत जुटा लिए गए हैं लेकिन ट्रायल में समय लगेगा. जमानत देने से इनकार करने का हाईकोर्ट का आदेश बेल के कानूनी सिद्धांतों को नकारता है.

अदालत ने यह सवाल भी पूछा कि क्या इस मामले में MCD के अधिकारियों की जांच की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है.

Aam Aadmi Party: सुप्रीम कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया है. SC ने AAP को अंतिम मौके के रूप में 10 अगस्त तक का वक्त दिया है.

Delhi Liquor Policy Case: नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई को सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया, और उसके बाद दो दिनों के भीतर एक प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दाखिल करने का समय दिया.