Delhi High Court

Patanjali Ayurveda: दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश से पतंजलि को बड़ा झटका लगा है. यह फैसला डाबर इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है.

Sadhguru: दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न अनधिकृत वेबसाइट्स और अज्ञात संस्थाओं को AI के माध्यम से सद्गुरु के नाम, छवि, आवाज, और व्यक्तित्व के दुरुपयोग पर रोक लगा दी.

लालू यादव ने याचिका में मांग की थी कि निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

Justice Verma: मानसून सत्र के दौरान सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है. पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके तहत अब होटल और रेस्टोरेंट में आपको अपने बिल पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक निवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी. 14 मार्च को उनके निवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था.

Justice Yashwant Verma: दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है. अचानक हुए इस ट्रांसफर ने हर किसी को हैरान था. मगर अब इस ट्रांसफर का असल कारण सामने आ गया है. जस्टिस वर्मा के आवास से बेहिसाब रुपये मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये फैसला लिया है.

हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह भूमि मास्टर प्लान-2021 के जोन-ओ के अंतर्गत आती है, जो एक बाढ़ क्षेत्र है. इसका मतलब है कि यहां किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या कब्जा करना न केवल गलत है, बल्कि इससे यमुना नदी की प्राकृतिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है.

राघव चड्ढा को मार्च 2023 में राज्यसभा हाउस कमेटी के अध्यक्ष ने उनका आवंटित बंगला, AB-5, पंडारा रोड, दिल्ली, रद्द करने का आदेश दिया था. चड्ढा ने इस फैसले को अत्यंत जल्दबाजी में लिया गया और 'मनमाना' बताते हुए पहले पटियाला हाउस अदालत में याचिका दायर की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून में मरने के बाद बच्चे का जन्म कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि कई मामलों में दादा-दादी अपने पोते-पोतियों का पालन पोषण करते हैं, और यह समाज में सामान्य रूप से देखा गया है.