Gwalior High court

MP Gwalior High Court (File Photo)

MP News: बालिग युवती को प्रेमी संग रहने की आजादी, हाई कोर्ट ने कहा- लिव-इन को शादी नहीं माना जाएगा

MP News: ग्वालियर खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए एक बालिग युवती को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति दी है.

MP Gwalior High Court (File Photo)

वन विभाग ने बूढ़ा मानकर किया रिटायर, MP HC के आदेश पर दोबारा नौकरी करेगा कर्मचारी, 59 साल पर ही हटा दिया था

हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की सिंगल बेंच ने वन विभाग के रिटायरमेंट के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिया है कि विभाग की खामी के कारण अब तक कर्मचारी को जो भी नुकसान हुआ और सभी बैक वेजस की भरपाई तत्काल की जाए.

Gwalior High Court (File Photo)

पत्नी की प्रेमी के साथ रहने की जिद को कोर्ट ने स्वीकार किया, बच्चों की कस्टडी भी मां को दी; पिता को मिलते रहने का अधिकार

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि अगर पत्नी साथ में नहीं रहना चाहती है, तो उसे जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता है.

Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court. (File Photo)

MP News: ग्वालियर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग महिला को गर्भपात की दी अनुमति, कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि

MP News: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

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MP News: केस डायरी नहीं पेश करने पर हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती, एसपी को तलब करने की चेतावनी, ड्रग्स के नाम पर पकड़ा था यूरिया

MP News: ग्वालियर खंडपीठ ने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

Mother acquitted in Abhyudaya murder case

MP News: ग्‍वालियर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अभ्‍युदय जैन हत्या मामले में मां को किया बरी, निचली अदालत के सभी संज्ञान निरस्‍त

MP News: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अलका जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर और निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करते हुए उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया है.

MP News Gwalior bench of High Court

MP News: हाईकोर्ट ने मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी को दी बड़ी राहत, FIR सहित तमाम कार्रवाइयों पर लगाई रोक

MP News: हाईकोर्ट ने मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को दो बिंदुओं पर यह स्थगन दिया है पहला JMFC कोर्ट ने अपना कोई बोलता हुआ आदेश इस मामले में पारित नहीं किया है सिर्फ पुलिस के प्रतिवेदन को ही आधार माना है.

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