Gwalior High court

ग्वालियर हाई कोर्ट ने ई-रिक्शों के संचालन हेतु केंद्र और राज्य सरकार को एक नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने इसके लिए 60 दिनों का समय दिया है.

एक समय था जब चंबल में डकैतों का आंतक हुआ करता था. लेकिन अब प्रदेश के में कोई भी सूचीबद्ध डकैत गिरोह नहीं बचा है. दूसरी तरफ चंबल क्षेत्र में आज भी 45 साल पुराना डकैतों के लिए बनाया गया कानून लागू है.

Dabra Illegal Mining Case: अवैध खनन के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान बेहद सख्त रुख अपनाया.

MP News: ग्वालियर खंडपीठ के 9 जुलाई 2026 के आदेश के बाद 30 जुलाई 2009 के शासनादेश के क्रियान्वयन को लेकर एक बार फिर मामला चर्चा में आ गया है.

नगर निगम की ओर से जवाबदाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया. इस पर हाईकोर्ट ने निगम को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'हम अभी नगर निगम को प्यार और शांति से समझा रहे हैं. अगर नहीं माने, तो जिस भाषा मे समझेंगे उसी में समझाने के लिए सख्ती से पेश आना होगा.'

MP News: ग्वालियर खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए एक बालिग युवती को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति दी है.

हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की सिंगल बेंच ने वन विभाग के रिटायरमेंट के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिया है कि विभाग की खामी के कारण अब तक कर्मचारी को जो भी नुकसान हुआ और सभी बैक वेजस की भरपाई तत्काल की जाए.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि अगर पत्नी साथ में नहीं रहना चाहती है, तो उसे जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता है.

MP News: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

MP News: ग्वालियर खंडपीठ ने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.