केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मोदी सरकार जाति जनगणना करवाएगी. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई.
मोदी कैबिनेट में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन निर्णयों में पीएम फसल बीमा योजना का विस्तार और डीएपी खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान शामिल है.
One Nation-One Election: सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’ विधेयक को जेपीसी में भेज सकती है. जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सुझाव भी लिए जाएंगे. केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है.
MSP Price Hike: एक ओर जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 3 फीसदी DA Hike को तोहफा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भी सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है.
एक देश, एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं. सोचिए, सभी चुनाव एक ही दिन में, या एक निश्चित समय सीमा में हो जाएं. क्या यह सपना हकीकत बन सकता है? मोदी सरकार का मानना है कि इससे देश के विकास में रुकावटें कम होंगी. बार-बार चुनावी माहौल में फंसी सरकारें अब विकास पर ध्यान दे सकेंगी.
One Nation One Election: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं.
Modi Cabinet: केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने मंजूरी दी है.
Unified Pension Scheme: अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले, आखिरी 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
भाजपा सांसद ने कहा, "मैं तीन बार राज्य मंत्री रह चुका हूं. फिर से यही मिल रहा था तो मैंने मना कर दिया."