Haq Film Controversy: याचिकाकर्ता सिद्दीका बेगम खान की ओर से वकील तौसीफ वारसी पेश हुए. उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म स्वर्गीय शाहबानो बेगम के जीवन पर आधारित है. फिल्म के निर्माण से पहले उनकी बेटियों से अनुमति नहीं ली गई. वकील वारसी ने कहा कि निर्माताओं को कानूनी नोटिस भी भेजा गया था

सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कर्मचारियों के आंकड़े पेश किए हैं. वहीं कुछ विभागों के आंकड़े देखने के बाद हाई कोर्ट ने सवाल किए हैं.

MP News: 140 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया था. पूर्व विधायक के अलावा उनके भाई राजेंद्र शुक्ला, ईडन गार्डन गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष निलेश पंसारी और मेहरबान सिंह आरोपी हैं

Seoni Hawala Kand: सिवनी हवाला लूट कांड मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य खंडपीठ में दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिवनी पुलिस ने हवाला की रकम ले जाने वाले वाहन चालक सोहनलाल परमार को अदालत में पेश किया. सोहनलाल ने कोर्ट को बताया कि सिवनी पुलिस ने किस तरीके से उसके साथ बर्बरता की है उसके साथ मारपीट की गई है

MP News: उच्च न्यायालय ने साजिदा बी समेत 9 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि बिना अभियोग पेश किए आपने कार्रवाई कैसे की? इसके साथ सरकार और भोपाल जिला कलेक्टर को कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए कहा है

MP News: कोर्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (PWD) विभाग ने जैसी डिजाइन दी ठेकेदार ने वैसा ही ब्रिज बनाया. हाई कोर्ट ने ठेकेदार की तुलना बलि के बकरे से करते हुए कहा कि अब बलि का बकरा बाहर हो गया. अब किसी ना किसी का सिर तो कटेगा

MP News: ग्‍वालियर हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि हथियार रखना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. लाइसेंस किसे देना है यह शासन का विवेकाधिकार है.

Indore News: इंदौर के एमवाय अस्पताल में दो नवजातों को चूहों के काटने से हुई मौत का मामला अब हाईकोर्ट में है. कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर 15 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है.

MP News: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला 9 साल से उलझा हुआ है. इतने सालों में कई अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं. वहीं संख्या में कर्मचारी-अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी गई है. मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले में अब अगली सुवाई 28 अक्टूबर को होगी.