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MP News: फैजान ने थाने पहुंचकर दूसरी बार दी तिरंगे को सलामी, जानें किस मामले पर हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद दूसरी बार फैजान तिरंगे को सलामी देने के लिए मिसरोद थाने पहुंचा. जानें क्या है पूरा मामला-

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MP News: अंडा-मुर्गा की बिक्री पर रोक को लेकर MP हाई कोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस

MP News: मध्य प्रदेश में नर्मदा घाट किनारे बसे नगरों में अंडा-मुर्गा की बिक्री पर रोक को लेकर MP हाई कोर्ट ने सख्ती बरती है. कोर्ट की ओर से सरकार को नोटिस जारी कर नियम के बारे में पूछा गया है.

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MP News: मुस्लिम युवक-हिंदू लड़की ने बिना धर्म परिवर्तन के शादी रजिस्टर करने की मांगी अनुमति, जानिए कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

MP News: कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पर्सनल एक्ट का हवाला देते हुए बिना धर्मांतरण के शादी को अवैध मानते हुए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और याचिका का निराकरण कर दिया.

After the petition filed by Jeetu Patwari, the High Court has now sought reply from Imarti Devi.

MP News: एमपी हाईकोर्ट ने जारी किया पूर्व मंत्री इमरती देवी को नोटिस, जीतू पटवारी के विवादित बयान से जुड़ा है मामला

MP High court: चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई थी.

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फर्श पर दुधमुंहे बच्चे को पटकने वाली मां को नहीं मिली राहत, MP High Court का मामला खारिज करने से इनकार

पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था. साथ ही कोर्ट के अनुरोध पर उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला भी दर्ज किया गया था.

MP News: रीवा में 9 लोगों ने शराब के ठेके पाने के लिए अधिकारियों से की सांठगांठ! हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

MP News: आरोप है कि रीवा में नौ लोगों ने संयुक्त शराब ठेका पाने के लिए अधिकारियों से सांठ-गांठ की. इन लोगों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा, सिंगरौली के अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी परफारमेंस गारंटी प्राप्त की और बिना मार्जिन जमा किए 15 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए.

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Dhar Bhojshala Survey: ‘धार भोजशाला का सर्वे करने के लिए चाहिए और 8 हफ्ते का वक्त’, एमपी हाई कोर्ट में ASI ने दाखिल की अर्जी

Dhar Bhojshala Survey: एएसआई ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर सर्वे पूरा करने के लिए आठ सप्ताह का और वक्त  मांगा है. अर्जी में कहा गया कि विवादित परिसर में संरचनाओं के खुले हिस्सों की प्रकृति को समझने के लिए कुछ और वक्त की आवश्यकता है.

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