MP High Court

जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और 27 फरवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को परिवहन नीति से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किस आधार पर 100 परसेंट महिला आरक्षण दिया जा रहा है. हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की है.

Dhar Bhojshala Case: उच्च न्यायालय में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि 14वीं शताब्दी से पहले भोजशाला मूल रूप से मां वाग्देवी का मंदिर था. कई हमलों के कारण इसके स्वरूप में बदलाव देखने को मिला, लेकिन वाग्देवी मंदिर का अस्तित्व कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

MP News: उच्च न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि वे जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी करें. इसके साथ ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश दिए कि इस मामले में निष्पक्षता से फैसला सुनाए.

युवती ने कहा कि मेरी उम्र 19 साल है, जबकि पति 21 बड़ा है और उसकी उम्र 40 साल है. इसके कारण मैरिड लाइफ में तालमेल नहीं बन पा रहा है. मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से अनुज के साथ रहती हैं.

कोर्ट ने बताया कि सोमवार को सभी याचिकओं को एक साथ सुना जाएगा. याचिकाओं को सुनने के बाद ही आपत्तिकर्ता अपनी बात रख पाएंगे.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने कटनी विधायक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि विधायक बताएं कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए.

MP News: हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि किसी अन्य राज्य से जारी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता.

MP News: मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत मांग करने से होती है. कानून इस तरह के कृत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है. यदि FIR निरस्त की जाती है तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी.

MP News: महिला कर्मचारी के साथ अनुचित व्यवहार के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी की सेवा में वापसी पर रोक लगा दी है.