MP High Court

MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है.

मामले में इसके पहले सोमवार को ACJ (एक्टिंग चीफ जस्टिस) विवेक रूसिया ने मामले में सुनवाई की थी लेकिन ACJ ने खुद को केस से अलग कर लिया था. ACJ विवेक रूसिया आर बी राय केस में बतौर वकील पेश हो चुके थे, जबकि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में आर बी राय केस के आधार पर ही बहस होनी है.

MP News: हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य में लापता लड़कियों और गुमशुदा लोगों की तलाश में पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है.

बेंच ने भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ताओं के बयानों के आधार पर जांच को जारी रखें.

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं को 48 महीने का एरियर्स दिया जाए. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने एरियर्स के साथ 6 फीसदी ब्याज देने की शर्त को हटा दिया है.

MP News: इंदौर खंडपीठ ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए 13 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है.

अजाक्स के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष IAS सन्तोष वर्मा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने संतोष वर्मा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है.

पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष पर रासुका लगाने के लिए कोर्ट सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है. रासुका के तहत कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों का अधिकार है.

हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2025 को संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के अंदर आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था. लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट के निर्देशों पर तामील नहीं किया गया.

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल की रहने वाली एक महिला की ओर से पति से अंतरिम भरण-पोषण (मेंटिनेंस) की याचिका को खारिज कर दिया है.