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RGPV University Division: RGPV को अब तीन अलग-अलग नामों से जाना जाएगा. इसके साथ ही इन यूनिवर्सिटियों के नाम भी उन क्षेत्रों के आधार पर रखे गए हैं. भोपाल में विश्वविद्यालय रहेगा. इसके अलावा जबलपुर और उज्जैन में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे.

Uma Bharti Reservation Statement: उमा भारती ने कहा कि आप पहले इस पर आ जाओ कि एक देवता, एक पूजा विधि और आपस में रोटी और बेटी. तब आपकी ताकत बढ़ जाएगी. इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर भी बात की.

Mohan Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, डेयरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सरकार ने करीब ₹41 हजार करोड़ की स्वीकृतियां दी हैं.

Morena News: मुरैना में जब एक विकलांग महिला फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंची. फरियादी की स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने कुर्सी छोड़ बाहर जमीन पर बैठकर उसकी पूरी समस्या सुनी और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

MP Laptop Yojana: प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के करीब 1.21 लाख मेधावी विद्यार्थियों को उनके खाते में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की है. कार्यक्रम में 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए, जबकि 1.21 लाख विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए. कार्यक्रम के दौरान सीएम ने छात्रों से उनके भविष्य के सपनों पर भी बातचीत की.

Gwalior News: मामले में सामने आया था कि युवती के बॉयकट हेयर रखने और घर से बाहर नौकरी करने से नाराज पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.

Chhatron Ki Goonj: छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए सवांद कर रहे हैं. राजस्‍थान के कोटा से शुरू हुआ कार्यक्रम देहरादून, प्रयागराज और पुणे के बाद मध्‍य प्रदेश के इंदौर में 12 सितंबर आयोजित होने वाला है.

IMD Rain Forecast Update: मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन अब तक औसत का करीब 74 प्रतिशत यानी 27.7 इंच बारिश हो चुकी है.

chitrakoot flood: रामघाट और भारतघाट के आसपास का इलाका बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है. कई घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया, जबकि कई जगह मकानों के हिस्से गिरने से चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है.

Cabinet Minister Vijay Shah: कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सोफिया कुरैशी मामले में बड़ी राहत मिली है. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है. अब उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा.