rahul gandhi

SC: गुरुवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है.

पात्रा ने कहा, ''त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं, 'उच्च दर्जे का गद्दार' मैं ये शब्द कहने से नहीं डरता. मुझे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है.''

संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है. कमिश्नर आंजनेय सिंह ने राहुल को संभल आने से मना किया है.

INDI Alliance: राहुल गांधी का अड़ियल रवैया ही कारण बन रहा है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक की पार्टियों के बीच मनमुटाव दिखाई देने लगा है. एक ही दिन में I.N.D.I.A. ब्लॉक की 3 पार्टियों का कांग्रेस के खिलाफ बयान गठबंधन की परेशानी को बढ़ा सकता है. सभी नाराज दलों ने गठबंधन के अंदर दरार का कारण कांग्रेस का अड़ियल रवैया माना है.

Hemant Soren Oath: हेमंत आज चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम में कई दिग्गज और कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं. मुख्यमंत्री पद का शपथ समाहरो में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे.

Politics: विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो में सिंधिया में राहुल गांधी का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. फोटो सामने आने के बाद यूजर्स इस पर 'एक हैं तो सेफ हैं' लिखते हुए शेयर और कमेंट कर रहे हैं.

हाल ही में सांसद बनी प्रियंका गांधी ने इस हिंसा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ हमला बोला है. प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संभल में हुई हिंसा के संदर्भ में राज्य सरकार का रवैया 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' था.

विनोद तावड़े ने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और मल्लिकार्जुन खड़गे से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी अखबारों और सोशल मीडिया पर 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है.

पूर्व लोकसभा स्पीकर पीडीटी आचारी ने एक रिपोर्ट में बताया था कि संसद की एक मिनट की कार्यवाही पर करीब 2.5 लाख रुपये का खर्च आता है. इसमें सांसदों के वेतन, भत्तों, सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक खर्चे शामिल हैं. यह रकम करदाताओं के पैसों से ही चुकाई जाती है, और इसलिए संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन खर्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है.

संबित पात्रा ने अमेरिकी जांच का हवाला देते हुए कहा, "अमेरिका में हुए एक जांच के दौरान जिन चार भारतीय राज्यों का नाम लिया गया था, उन चार राज्यों में उस समय कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकारें थीं. ये राज्य थे - तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़."