अब छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मिलने वाला राशन आसानी से मिल सकेगा. राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से तीन बड़े शहरों में ‘अनुपूर्ति ग्रीन ATM’ लगाए हैं.
Anupurti Green ATM: सरकार का कहना है कि इस नई पहल से राशन कार्ड धारकों को बार-बार उचित मूल्य की दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और राशन लेने के लिए लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिलेगा. बता दें कि इस आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत राज्य के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल द्वारा की जा चुकी है.
Digital Token Ration System MP: नई व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने राजधानी भोपाल और इंदौर का चयन किया है. सरकार के अनुसार, यह डिजिटल व्यवस्था इसी साल के आखिरी महीने दिसंबर तक इन दोनों शहरों में शुरू की जा सकती है.
Ration Card Rice Rules: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म X के जरिए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राशन में मिलने वाले चावल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि पहले जहां कच्चे चावल में टूटे हुए दानों की सीमा 25 प्रतिशत रहती थी, उसे अब घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है.
Ration Distribution Rule Change: नए प्रस्ताव के मुताबिक, अंत्योदय अन्न योजना में अब राशन बांटने का तरीका बदल जाएगा. पहले हर गरीब परिवार को फिक्स 35 किलो अनाज मिलता था, चाहे परिवार में कितने भी लोग हों. लेकिन अब नए नियम के तहत परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 7 किलो अनाज दिया जाएगा.
Ration Card: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से 'एक्स' पर पोस्ट जारी कर बताया गया है कि राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 इन तीनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा.