इसके पहले सरकार ने समाधान योजना के दूसरे चरण की अवधि 31 मार्च तक रखी थी. इस दौरान सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की थी कि वो ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ लेकर बिल को चुकाएं.
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 5 लाख 27 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया. यहां 534 करोड़ 16 लाख रुपये की मूल राशि जमा हुई, जबकि 263 करोड़ 94 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया.