Suprem Court

CG News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) 2021 भर्ती मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.

Supreme Court on Free Electricity Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सलाह देते हुए कहा कि मुफ्त की चीजें बांटने की बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान दें. चीफ जस्टिस ने पूछा कि हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं?

अथर्व चतुर्वेदी की पारिवारिक वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. इस कारण वो आर्थिक रूप से कमजोर(EWS) की कैटगरी में आता है. अथर्व ने दो बार एग्जाम पास किया. नीट एग्जाम में अथर्व के 530 नंबर थे. लेकिन जब एडमिशन शुरू हुए तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अथर्व को ईडब्लयूएस के तहत एडमिशन नहीं मिला.

MP News: ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर सुनवाई होने की संभावना है.

Rohit Tomar Case: सुप्रीम कोर्ट से रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को बड़ी कानूनी राहत मिली है. कोर्ट ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज चार मामलों में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

GRAP 3 construction ban: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को GRAP-3 के लागू होने के बाद 4 राज्यों में बेरोजगार हुए मजदूरों को निर्वाह भत्ता देने के निर्देश दिए हैं.

CG News: छत्तीसगढ़ में 3200 सौ करोड़ के हुए शराब घोटाले की जांच लगातार जारी है. EOW और ED शराब घोटाले मामले में लगातार पूछताछ कर रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जांच को सीमित को समय में जांच पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

MP News: बुधवार का दिन पचमढ़ी छावनी परिषद के लिए बड़ी राहत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पचमढ़ी छावनी क्षेत्र में G+3 (ग्राउंड फ्लोर + तीन मंज़िल) निर्माण की अनुमति दे दी है, जिससे यहां के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

Bihar SIR case: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में बड़ा फैसला देते हुए आधार को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है. अब इसे मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12वें दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गड्डों और जाम से भरे हाईवे पर टोल वसूली अन्‍याय है, नागरिकों को मजबूर नहीं किया जा सकता. NHAI के नियमों के मुताबिक लंबा इंतजार, 100 मीटर से ज्‍यादा लाइन या पास में घर होने पर टोल से छूट मिलती है.