यूपी में कटे 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट? BJP के दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा
Election Commission Responds to BJP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश के करीब 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं. सीएम योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा रही और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होने लगे, लेकिन आज मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी नवदीप रिन्वा ने सबकुछ स्पष्ट कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी नाम कटने को लेकर खूब दावा किया गया था. जानें चुनाव आयोग ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने सीएम योगी के उस बयान को लेकर कहा, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के वोट करने की बात कही थी. नवदीप रिन्वा ने कहा, “अगर आप हमारी मतदाता सूची या डेटाबेस को देखें, तो इसमें हर मतदाता के बारे में ये जानकारियां होती हैं. उनका नाम, रिश्ते का प्रकार, रिश्तेदार का नाम, उम्र या जन्म तिथि, मकान नंबर और लिंग. हमारे डेटाबेस में धर्म, जाति या ऐसी ही अन्य कोई जानकारी नहीं होती है. इसलिए, हमारी मतदाता सूची का इस्तेमाल करके इन आधारों पर कोई विश्लेषण करना हमारे लिए संभव ही नहीं है..”
#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa says, "If you look at our electoral rolls or our database, they contain the following details for each voter: their name, the type of relationship, the name of the relative, their age or date of birth, house number, and gender. Our database does not contain information regarding religion, caste, or any other such details; therefore, it is impossible for us to conduct any analysis based on these factors using our electoral rolls… About a month ago, a social media outlet conducted an analysis suggesting that a majority of the applications for the removal of names from the electoral rolls in Tarabganj or Pilibhit belonged to individuals from a particular religion. How did they conduct such an analysis? Similarly, a newspaper conducted an extensive analysis during the by-election in Kundarki. They provided details for every polling booth—including the 430 names that were removed—and specified how many of those individuals were Hindu, how many were Muslim, and so on. The answer is that our electoral rolls—which have been available since April 10th following the Special Summary Revision (SSR)—can be downloaded by anyone… For example, in Uttar Pradesh, as soon as we published the draft electoral roll, a newspaper conducted an analysis to see how many female voters had been removed from the list. When we looked into it, we discovered that they had downloaded the draft roll we published and analysed it themselves…. We do not possess any data based on religion… Approximately 2 crore 58 lakh citizens living in Uttar Pradesh are currently not included in the voter list."
— ANI (@ANI) November 17, 2026
हिंदुओं के नाम कटने के दावे पर चुनाव आयोग
इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे का जिक्र किया. जिसमें हिंदुओं के वोट कटने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा, “लगभग एक महीने पहले, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक विश्लेषण किया, जिसमें दावा किया गया कि तरबगंज या पीलीभीत में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आए ज्यादातर आवेदन एक खास धर्म के लोगों के थे. उन्होंने ऐसा विश्लेषण कैसे किया? इसी तरह, कुंदरकी में उपचुनाव के दौरान एक अखबार ने भी एक विस्तृत विश्लेषण किया. उन्होंने हर पोलिंग बूथ की जानकारी दी. जिसमें हटाए गए 430 नाम भी शामिल थे और बताया कि उनमें से कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, वगैरह.”
धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं
उन्होंने आगे बताया कि असल में, हमारी मतदाता सूची, जो ‘स्पेशल समरी रिवीजन’ (SSR) के बाद 10 अप्रैल से उपलब्ध है. उसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है. हमारे पास धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं है. उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 2 करोड़ 58 लाख नागरिक अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं.



