यूपी में कटे 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट? BJP के दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब

UP Voter List Row: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने बताया कि हमारे पास धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं है. उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 2 करोड़ 58 लाख नागरिक अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं.
Uttar Pradesh Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा

Election Commission Responds to BJP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश के करीब 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं. सीएम योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा रही और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होने लगे, लेकिन आज मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी नवदीप रिन्वा ने सबकुछ स्पष्ट कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी नाम कटने को लेकर खूब दावा किया गया था. जानें चुनाव आयोग ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने सीएम योगी के उस बयान को लेकर कहा, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के वोट करने की बात कही थी. नवदीप रिन्वा ने कहा, “अगर आप हमारी मतदाता सूची या डेटाबेस को देखें, तो इसमें हर मतदाता के बारे में ये जानकारियां होती हैं. उनका नाम, रिश्ते का प्रकार, रिश्तेदार का नाम, उम्र या जन्म तिथि, मकान नंबर और लिंग. हमारे डेटाबेस में धर्म, जाति या ऐसी ही अन्य कोई जानकारी नहीं होती है. इसलिए, हमारी मतदाता सूची का इस्तेमाल करके इन आधारों पर कोई विश्लेषण करना हमारे लिए संभव ही नहीं है..”

हिंदुओं के नाम कटने के दावे पर चुनाव आयोग

इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे का जिक्र किया. जिसमें हिंदुओं के वोट कटने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा, “लगभग एक महीने पहले, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक विश्लेषण किया, जिसमें दावा किया गया कि तरबगंज या पीलीभीत में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आए ज्यादातर आवेदन एक खास धर्म के लोगों के थे. उन्होंने ऐसा विश्लेषण कैसे किया? इसी तरह, कुंदरकी में उपचुनाव के दौरान एक अखबार ने भी एक विस्तृत विश्लेषण किया. उन्होंने हर पोलिंग बूथ की जानकारी दी. जिसमें हटाए गए 430 नाम भी शामिल थे और बताया कि उनमें से कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, वगैरह.”

धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं

उन्होंने आगे बताया कि असल में, हमारी मतदाता सूची, जो ‘स्पेशल समरी रिवीजन’ (SSR) के बाद 10 अप्रैल से उपलब्ध है. उसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है. हमारे पास धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं है. उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 2 करोड़ 58 लाख नागरिक अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं.

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