MP News: क्या लाडली बहनों को अब हर महीने मिलेंगे 3000? विधानसभा से बड़ा अपडेट आया सामने
प्रतीकत्माक चित्र
MP News: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत हर महीने लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है. प्रदेश में काफी समय से इस राशि में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है. विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भी यह सवाल उठा. इस सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है.
क्या बढ़ेगी लाडली बहना योजना की राशि?
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन न कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और महेश परमार ने लाडली बहना योजना को लेकर सवाल पूछा. कांग्रेस विधायकों ने पूछा कि इस योजना के लिए 20 अगस्त 2023 के बाद से नए पंजीकरण नहीं हुए हैं. 16 महीने में इस योजना से नई लाडली बहन नहीं जुड़ी हैं. साथ ही राशि बढ़ाने और लाभार्थियों की आयु सीमा को लेकर भी सवाल पूछा गया.
सरकार ने दिया जवाब
कांग्रेस विधायकों के इन सवालों पर जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा- ‘पहले चरण में पंजीकरण की प्रक्रिया 20 अगस्त 2023 तक पूरी कर ली गई थी. योजना के अंतर्गत नए पंजीकरण अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं.’ उन्होंने आगे कहा- ‘वर्तमान में 1250 रुपए की मासिक राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का कोई प्रस्ताव अनुपूरक बजट में सरकार के विचाराधीन नहीं है.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना में नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है.
आयु सीमा को लेकर भी दिया जवाब
कांग्रेस विधायक की ओर से लाडली बहना योजना के लिए लाभार्थियों की आयु सीमा को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि लाभार्थियों की आयु सीमा को 21 साल से घटाकर 18 साल करने या इसे 60 साल से अधिक करने पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है.
2023 में हुई थी योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 में की थी. मार्च में घोषणा के बाद जून 2023 मे इस योजना को शुरू किया गया था. शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि हर महीने ट्रांसफर की जाती थी. तीन महीने बाद इसकी राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई. पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि धीरे-धीरे इस राशि की कीमत बढ़ाई जाएगी और इसे 3000 रुपए प्रति महीने तक किया जाएगा. इसे लेकर कांग्रेस हमेशा सवाल भी करती है.
