MP News: मध्य प्रदेश में 40 नए सरकारी बस रूट तय, ई-टिकट और लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से होगा सफर आसान

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सरकारी बस सेवा को नए स्वरूप में शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य सड़क परिवहन योजना के तहत 40 प्रमुख लंबी दूरी के बस मार्गों को चिन्हित किया गया है. इन प्रस्तावित रूटों को लेकर सरकार ने आम लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम लागू होगा, जिससे टिकट लेने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी. जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां जरूरत के अनुसार ज्यादा बसें चलाई जाएंगी. इसके अलावा सभी बसों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे, जो हर 10 सेकंड में बस की लोकेशन अपडेट करेंगे. यात्री वेबसाइट के माध्यम से बस की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

पीपीपी मॉडल पर होगा संचालन

परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश यात्री बस परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन निर्धारित मार्गों पर बसों का संचालन करेगा. बसों के लिए राज्य परिवहन उपक्रम के नाम से परमिट जारी किए जाएंगे. साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध भी किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाना है. योजना लागू होने के सात दिन के भीतर बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

इन जिलों को जोड़ेगी नई बस सेवा

इस योजना के तहत इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, देवास, सीहोर और नरसिंहपुर समेत कई जिलों को जोड़ने वाले 40 प्रमुख इंटरसिटी मार्गों पर बसें संचालित की जाएंगी.

मार्ग के अनुसार तय होगी बसों की श्रेणी

योजना के अनुसार सामान्य मार्गों पर 23 से 34 सीटों वाली मिडी बसें चलाई जाएंगी, जिनमें साधारण, सेमी डीलक्स और डीलक्स श्रेणी शामिल होगी. वहीं, इंटरसिटी रूटों पर 35 से 70 सीटों वाली स्टैंडर्ड बसें संचालित होंगी, जिनमें एसी डीलक्स, एसी लग्जरी और एसी सुपर लग्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद बनेगी.

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