MP में महिला आयोग में समीक्षा गुप्ता की नियुक्ति अटकी, लॉ विभाग ने क्लीनचिट प्रस्ताव पर लगाई आपत्ति

MP News: ग्वालियर नगर निगम की तत्कालीन महापौर समीक्षा गुप्ता को राज्य मंत्री का दर्जा देकर मध्यप्रदेश महिला आयोग में सदस्य नियुक्त करने की तैयारी फिलहाल अटक गई है. इसकी वजह स्वैच्छानुदान मद में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में समीक्षा गुप्ता सहित तीन आईएएस अधिकारियों को क्लीनचिट देने के प्रस्ताव पर विधि एवं विधायी विभाग (लॉ डिपार्टमेंट) द्वारा आपत्ति दर्ज किया जाना बताया जा रहा है.

विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज करवाई

सूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त ने तत्कालीन महापौर समीक्षा गुप्ता, पार्षद डॉ. अंजली रायजादा, तत्कालीन नगर निगम आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा, आईएएस एनबीएस राजपूत और विनोद शर्मा के खिलाफ स्वैच्छानुदान मद में कथित आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया था. नगरीय प्रशासन विभाग ने समीक्षा गुप्ता और अन्य अधिकारियों को क्लीनचिट देने का प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विधि विभाग को भेजा था, लेकिन विधि विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी.

महापौर की अध्यक्षता में 19 लाख की राशि स्वीकृत

यह मामला वर्ष 2010 से 2014 के बीच जरूरतमंदों को स्वैच्छानुदान मद से करीब 46.31 लाख रुपये की आर्थिक सहायता वितरण से जुड़ा है. जांच में 1,143 हितग्राहियों को सहायता दिए जाने के दौरान नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे.

सूत्रों का कहना है कि विधि विभाग का मत है कि आर्थिक सहायता वितरण से पहले नगर निगम परिषद की स्वीकृति लेना आवश्यक था, जबकि ऐसा नहीं किया गया. इसके अलावा महापौर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लगभग 19 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जबकि निगम परिषद के 15 मार्च 2013 के ठहराव क्रमांक-328 के अनुसार समिति को ऐसे वित्तीय मामलों में स्वीकृति देने का अधिकार नहीं था.

क्लीनचिट की फाइल 2 महीनों से विभाग में लंबित

बताया जा रहा है कि सरकार समीक्षा गुप्ता को महिला आयोग में सदस्य बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा देने पर विचार कर रही थी. इसी वजह से क्लीनचिट का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया था. हालांकि विधि विभाग की आपत्ति के बाद मामला फिलहाल अटक गया है. सूत्रों के मुताबिक, क्लीनचिट संबंधी फाइल पिछले करीब दो महीने से विधि विभाग में लंबित है.

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