मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ. शासन की तरफ से 24 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं.

भाजपा संगठन से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि दशहरा के बाद पूरा फोकस प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर होगा. हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में टीम संगठन का ढांचा अंतिम रूप देने की तैयारी में है.

MP News: सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना से प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक दिव्यांगों का फायदा होगा. उन्हें पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप देने से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मदद मिलेगी. इसके साथ ही अन्य छात्रों के साथ बेहतर कंपटीशन भी कर सकेंगे

MP News: राज्य सरकार की ओर से फरवरी 2025 में मीटर रिचार्ज करने के लिए आदेश जारी किया गया था. 32 करोड़ रुपए का बिजली बिल भुगतान नहीं होने की वजह से वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है और आरडीएसएस के उद्देश्यों में भी कठिनाई आ रही है.

MP News: एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह का कहना है कि नई भर्ती की प्रक्रिया में शामिल जवानों को पहले सामाजिक पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी गई है. ट्रेनिंग के बाद जवानों को थानों में भेजा जाएगा. साइबर डेस्क में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी

MP News: साल 2024 में जल संसाधन विभाग के अफसर का बड़ा कारनामा निकाल के सामने आया था. मध्य प्रदेश में ई-टेंडरिंग मामले में शामिल ब्लैकलिस्टेड कंपनी को बिना काम किया ही 5000 करोड़ का भुगतान कर दिया. इस मामले में तत्कालीन प्रमुख अभियंता और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की भूमिका निकाल कर सामने आई थी

MP News: जवाब न आने पर इन सभी के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में तेज बारिश के दौरान जब ग्वालियर अंचल में तेज बारिश हो रही थी. तब ग्वालियर में 4 सितंबर को डैम नहीं खोलने की वजह से पूरी तरीके से इलाका जलमग्न हो गया था.

MP News: सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर आवेदनों को ऑनलाइन किया जाता है. ऑनलाइन दर्ज आवेदनों को पात्र और अपात्र किया जाता है. पात्र आवेदनों को विवाह और निकाह के बाद पोर्टल पर उपस्थित और अनुपस्थिति दर्ज की जाती है

MP News: पुलिस का कहना है कि आगे कि कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी. जानकारी के मुताबिक शारिक मछली की स्टोरी इंस्टाग्राम पर नहीं लगाने के चलते शिवम नाम के लड़के की पिटाई कर दी. शारिक के गुर्गे महेंद्र चौहान ने शिवम की पिटाई की है

MP News: पीएम नरेंद्र मोदी के धार दौरे को लेकर संगठन के अधिकांश और प्रमुख पदाधिकारी पिछले 7 दिनों से व्यस्त थे. इसी कारण से भी बचे हुए जिले की कार्यकारिणी पर एक सप्ताह से विचार नहीं हो सका है. अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बचे हुए जिलों की कार्यकारिणी बनाने का काम रफ्तार पकड़ सकता है.