MP News: वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि वित्तीय बर्ष 2025 2026 में राज्य सरकार ने 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते के लिए राशि रखने के निर्देश दिए हैं. इसके हिसाब से यदि वृद्धि होती है तो प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले साल 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा.
MP News: कंपनी ने ऐसे 1500 लोगों को चिह्नित किया है, जिनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं. इनमें से 350 लोग महीनों से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे थे. इन्हें नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 247 लोगों ने नोटिस मिलने के तत्काल बाद करीब पांच लाख रुपए जमा कर दिए.
MP News: मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक पदानुक्रम में शीर्ष पर होता है. मुख्य सचिव को कैबिनेट सचिव के रूप में जाना जाता है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शासन से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करते हैं.
MP News: पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीड़ित महिला के ससुर को महिला थाने तलब किया मनोहर गया. महिला के ससुर लाल साहू से पूछताछ की गई. इस दौरान मनोहर लाल ने बताया कि बहू की मानसिक हालत ठीक नहीं है.
MP News: आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा वित्तीय वर्ष 33 समूह की 87 शराब दुकानों के ठेके 894 करोड़ में गए हैं. यानी साल भर में इन ठेकेदारों से 894 करोड़ की लाइसेंसी फीस सरकार लेगी.
MP News: पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने को लेकर अतिथि शिक्षक संघ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अतीत शिक्षक अपनी लंबित नियमितिकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.
MP News: कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, मध्य प्रदेश के नौजवानों के सामने बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गई है.
MP News: दोनों ही एजेंसियों ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर बड़े-बड़े सरकारी इवेंट हासिल कर लिए और इन इवेंट्स के लिए संस्कृति विभाग के बजट से समय-समय पर करोड़ों रुपए का भुगतान भी दोनों ही एजेंसियों को किया जाता रहा. जिसके कागजात भी अब सामने आ चुके हैं.
MP News: भोपाल के यात्री मिहिर कुमार व उनके साथी मधुसूदन देशपांडे ने भोपाल से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस से सेकंड एसी का टिकट कराया. ट्रेन 8 घंटे से ज्यादा लेट होने पर उन्होंने टिकट कैंसिल कर दी. टीडीआर भरा पर जब उनका रिफंड नहीं मिला तो उन्होंने छानबीन शुरू की.
MP News: सीपीए के पास मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल, विधानसभा भवन, विधायक विश्रामगृह, शहीद स्मारक, पर्यावास भवन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, आवास के मेंटेनेंस के अलावा भोपाल के प्रमुख मार्गों और पार्कों को संधारित करने का कम सीपीए के जिम्मे था.