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West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 1 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है. माना जा रहा है कि 3 से 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिससे सरकार का दायरा और मजबूत होगा.

Strait of Hormuz: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष समन्वय तंत्र तैयार किया है. कई मंत्रालयों की संयुक्त रणनीति के जरिए जरूरी माल ढोने वाले जहाजों को प्राथमिकता देकर सुरक्षित रास्ता दिलाया जा रहा है.

Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को लेकर पहली बार RSS की प्रतिक्रिया सामने आई है. संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में हर विचार और आवाज़ के लिए जगह है तथा युवा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा रखते हैं.

Illegal immigrants: भारत सरकार ने 2,680 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की सूची ढाका को भेजकर उनकी नागरिकता सत्यापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. पश्चिम बंगाल में जांच और डिपोर्टेशन अभियान के बीच कई संदिग्ध अवैध प्रवासियों के सीमा पार लौटने की खबरें सामने आ रही हैं.

देशभर के लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को हित में फैसला लेते हुए टीईटी परीक्षा पास करने की डेडलाइन को एक साल के लिए बड़ा दिया है.

Supreme Court Dowry Death: दहेज प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी के बाद बहुओं का अपमान करना बेहद चिंताजनक है. अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त नजर रखने की जरूरत है.

Rajasthan Fake Sister-In-Law Call Scam: आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से रिश्तेदारों की जानकारी जुटाता था. इसके बाद लड़की की आवाज में कॉल करता और खुद को साली बताकर लोगों को अपने झांसे में ले लेता था.

trinamool congress: टीएमसी सांसद कल्‍याण बनर्जी ने बीजेपी पर सोशल मीडिया के जरिए बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है. इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है और दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

RBI Plans New Currency: भारत में जल्द प्लास्टिक यानी पॉलिमर नोटों की शुरुआत हो सकती है. RBI नकली नोटों पर रोक और लंबे समय तक चलने वाली करेंसी के लिए इस योजना पर फिर से काम कर रहा है.

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडि‍या ने हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि रिजर्व फैसले सामान्य तौर पर तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं.साथ ही बेल मामलों में आदेश उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक जारी करने पर जोर दिया गया है.