बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद बड़ा फैसला: 100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा में कटौती

गृह विभाग के आदेशों के मुताबिक, सुरक्षा में सबसे बड़ा बदलाव बस्तर संभाग में किया गया है. यहां के 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. कमेटी ने इन नेताओं की सुरक्षा का आकलन करने का अधिकार अब संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सौंप दिया है.
Police Headquarters, Chhattisgarh

पुलिस मुख्‍यालय छत्तीसगढ़

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के आधिकारिक आदेशों के अनुसार, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा या तो पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, या फिर उनकी सुरक्षा श्रेणी (कैटेगरी) में कटौती की गई है.

बस्तर संभाग के 47 नेताओं की सुरक्षा हटी

गृह विभाग के आदेशों के मुताबिक, सुरक्षा में सबसे बड़ा बदलाव बस्तर संभाग में किया गया है. यहां के 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. कमेटी ने इन नेताओं की सुरक्षा का आकलन करने का अधिकार अब संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सौंप दिया है. स्थानीय स्तर पर खतरे की समीक्षा के बाद एसपी ही यह तय करेंगे कि किसी नेता को सुरक्षा दी जानी है या नहीं. इसके अतिरिक्त, प्रदेश भर के 50 से अधिक अन्य नेताओं और वीआईपी लोगों की सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया है.

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता प्रभावित

प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की इस समीक्षा में राज्य के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हैं. मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा श्रेणी में भी कमी की गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष की सुरक्षा भी इस समीक्षा के दायरे में आई है.

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