ममता बनर्जी को हार के बाद कितने समय में खाली करना होगा CM हाउस? जानिए नियम और पूरी प्रक्रिया

Mamata Banerjee CM House: पश्‍च‍िम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हा का सामना करना पड़ा है. यहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है. इसके साथ ही सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो चली है. मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी की हार के बाद सवाल यह उठ रहा है कि उन्हें सरकारी आवास कितने समय में खाली करना होगा? इसका जवाब है कि एक महीने के भीतर उन्हें सीएम आवास छोड़ना होगा.

दरअसल, भारत में मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े पद पर बैठे नेता को जो सरकारी बंगला मिलता है, वह पद के साथ जुड़ा होता है, न कि व्यक्ति के साथ होता है. जैसे ही कोई नेता पद छोड़ता है, उसे उस आवास को निर्धारित समय के भीतर खाली करना पड़ता है.

कितने दिनों खाली करना होगा आवास?

आमतौर पर नियम के अनुसार पद छोड़ने के बाद कुछ दिनों से लेकर अधिकतम 1 महीने तक का समय दिया जाता है. कई राज्यों में यह समय 15 दिन से 30 दिन के बीच होता है. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को वैकल्पिक व्यवस्था करने का मौका दिया जाता है. अगर तय समय में आवास खाली नहीं किया जाता, तो सरकार नोटिस जारी कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है.

क्या हैं सरकारी नियम?

मुख्‍यमंत्रियों, विधायकों-सांसदों को सरकारी आवास केवल पद पर रहते हुए ही दिया जाता है. जैसे ही पद जाता है वैसे ही आवास पर अधिकार भी खत्‍म हो जाता है. कुद मामलों में पूर्व सीएम को अलग श्रेणी का घर या सुरक्षा के आधार पर आवास मिल सकता है. लेकिन सीएम आवास पर ही रहने की अनुमति नहीं होती है. वहां केवल चुने हुए मुख्यमंत्री को ही रहने की अनुमति होती है.

बंगला खाली करने को लेकर देखा गया विवाद

हाल ही में कई राज्यों में देखा गया है कि जैसे ही मुख्यमंत्री बदले, पुराने मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास खाली किया. उदाहरण के तौर पर बिहार में भी पूर्व मुख्यमंत्री ने पद छोड़ने के बाद सरकारी बंगला खाली कर दिया, नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने से पहले ही सीएम आवास छोड़ द‍िया था. इसके अलावा कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं क‍ि जब सरकारी आवास खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी करना पड़ा था.    

 बंगाल में क्या होगा?

चूंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इसलिए नई सरकार बनने के बाद आधिकारिक रूप से प्रक्रिया शुरू होगी. ममता बनर्जी को भी  तय समय में सरकारी आवास खाली करना होगा. नई सरकार के मुख्यमंत्री को वही आवास सौंपा जाएगा. 

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