मध्‍य प्रदेश में तैयार हो रहा तीसरा मोर्चा! बीजेपी-कांग्रेस को 2028 में मिलेगी नई चुनौती?

मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनावों के लिए अभी 2 साल से ज्यादा का समय है. लेकिन प्रदेश की राजनीति इन द‍िनों देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में अब तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है. जो आने वाले  विधानसभा चुनाव में न स‍िर्फ बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाएगा बल्कि कांग्रेस के लिए भी नई मुसीबत से कम नहीं होगा. 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात हो या फ‍िर विंध्य के गढ़ रीवा की. इस समय हर जगह प्रदर्शन ही देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि तीसरा मोर्चा अपने आप को कहां और कैसे फिट बैठ पाएगा.

हालांकि इन प्रदर्शनों में अब तक किसी नए मोर्चे ने एंट्री नहीं ली है. लेकिन राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बाद माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी निर्दलीय ही तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे.  

दतिया में बीजेपी की हार की वजह बना तीसरा मोर्चा?

दतिया विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस बार की हार साल 2023 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी थी.  इस हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह तीसरे मोर्चे को माना जा रहा है.

दतिया में तीसरे मोर्चे के तौर पर आजाद समाज पार्टी ने काम किया. यहां उसके उम्मीदवार दामोदर यादव ने 22 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए. जबकि बीजेपी की यहां हार 6 हजार वोटों से हुई. सबसे बड़ी बात यह है कि दामोदर यादव ने बीजेपी बाहुल्य इलाकों के पोलिंग पर जीत दर्ज की. जिसने बीजेपी को अब टेंशन में डाल दिया है.

कांग्रेस के सामने नई चुनौती

कांग्रेस भले ही दत‍िया उपचुनाव में जीत गई हो. लेकिन टेंशन उसकी भी बढ़ी हुई है. क्योंकि कई राउंड तक कांग्रेस पीछे रही. न स‍िर्फ वोट घटे बल्कि दामोदर यादव से एक चुनौती भी मिली. यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा तैयार होने की बात सिर्फ बात नहीं रही. लेकिन अब जमीन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है.

आम आदमी पार्टी भी तैयारी में लगी

आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपना दम दिखाने की तैयारी की है. पूर्व विधायक जयभगवान उपकार ने बताया कि साल 2028 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश, जोन, जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक व्यापक संगठन विस्तार अभियान भी चला रही है.

ये भी पढ़ें:MP-यूपी समेत कई राज्यों में राज्यपाल बदलने की चर्चा! कौन करता है नियुक्ति-कितना मि‍लता है वेतन