MP में जल्द होगी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, CS अनुराग जैन ने कलेक्टरों से मांगी 8 बिंदुओं के तहत जानकारी
CM मोहन यादव
MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस महीने 19-20 सितंबर को भोपाल में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुलाई है. माना जा रहा है कि बैठक अगले महीने तक के लिए टलने के आसार हैं. त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और कलेक्टर, कमिश्नर, SP तथा IG जिलों में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाने में जुटेंगे. ऐसे में यह कॉन्फ्रेंस अगले महीने हो सकती है. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टरों, कमिश्नर, एसपी, IG की कॉन्फ्रेंस के लिए सभी कलेक्टर और सपा से साथ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है.
कानून व्यवस्था पर चर्चा
इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी. साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और नक्सल समस्या पर भी चर्चा होगी. इसके लिए बालाघाट रेंज के IG को भी जानकारी बैठक से पहले देनी होगी. साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या इन दिनों आ रही है. जिस पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक के अधिकारियों से जाम की समस्या से निपटने के लिए प्लान मांगा है.
मंत्रालय सूत्रों को कहना है कि इस बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से अधिकारी तबादले की श्रेणी में आएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी होनी है. वहीं, मुख्य सचिव को एक्सटेंशन भी मिला है. एसपी और कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से चर्चा करेंगे. इसके बाद ही तबादले की सूची जारी होगी. पुलिस विभाग में लंबे अरसे से तबादले को लेकर सुगबुगाहट चल रही है. 8 बिंदुओं के आधार पर ही कलेक्टर के परफॉर्मेंस पर मुख्य सचिव फैसला करेंगे.
इन बिंदुओं के तहत होगी कॉन्फ्रेंस
प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को नुकसान जनहानि, पशुहानी के अलावा खाद की उपलब्धता और वितरण को लेकर भी जानकारी बुलाई गई है. खराब सड़कों को सुधारने की योजना शहरी ग्रामीण राज्य मार्ग और नेशनल हाईवे को गड्ढे के भरने के लिए समय सीमित होगी. पीएम आवास योजना, एक बगिया मां के नाम, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जिले में किया जा रहे नवाचारों जीएसटी में किए गए बदलावों का जिले में क्या असर पड़ेगा. इससे त्योहारों के दौरान लोगों को लाभान्वित करने की कार्य योजना पर चर्चा होगी. उज्जैन कलेक्टर कमिश्नर आईजी को सिंहस्थ की तैयारी को लेकर भी रिपोर्ट देनी होगी. पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वन क्षेत्र से जुड़े जिलों में अनुमतियों के अभाव में कौन-कौन से काम अटके हुए हैं. इस पर भी मुख्य सचिव जवाब तलब करेंगे.
