दिग्विजय सिंह ने सागर SP पर शराब कारोबारी से 50-60 लाख लेने के आरोप लगाए, बोले- निष्पक्ष जांच होनी चाहिए

Sagar Liquor Case (परसराम साहू की रिपोर्ट): सागर शराब कांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने सागर एसपी अनुराग सुजानिया पर हर महीने 50 से 60 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया. दिग्विजय सिंह ने कहा कि शराब कारोबार से जुड़े इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

‘न्यायालय में आरोप साबित करेंगे’

दिग्विजय सिंह ने शिवपुरी के लाइसेंसी शराब ठेकेदार जय गुर्जर पर भी सागर एसपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने सागर एसपी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके आरोप गलत हैं तो एसपी उन्हें मानहानि का नोटिस दें. दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि वह न्यायालय में अपने आरोपों को साबित कर देंगे. उन्होंने सागर एसपी की संपत्ति की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) से जांच कराने की मांग भी की.

कलेक्टर पर भी लगाए आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने सागर कलेक्टर पर उनका फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस मामले में वे प्रदेश के प्रमुख सचिव से शिकायत करेंगे. साथ ही दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सागर एसपी को पद से हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि शराब कांड की निष्पक्ष जांच के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने सागर गोल्ड डिस्टलरी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई. उन्होंने शराब कांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक की ओर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की. उनका कहना था कि मामले में जिन लोगों की भूमिका सामने आए, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए.

कैबिनेट मंत्री पर साधा निशाना

दिग्विजय सिंह ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सागर में ‘पंजा छाप भाजपाई’ राज कर रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में रहते हुए कथित तौर पर माल बटोरते थे, वे अब भाजपा में जाकर भी माल बटोर रहे हैं. उन्होंने शराब कारोबार और उससे जुड़े राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की.

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इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने सागर के एक गांव के चार परिवारों को गोद लेने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि वे इन परिवारों को हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देंगे और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाएंगे. शराब कांड को लेकर लगाए गए इन आरोपों पर अब प्रशासन, पुलिस और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार है.