होली के दिन जज के आवास पर आग लगने की खबर आई. मौके पर फायर फायटर्स को भेजा गया. इस दौरान आग बुझाने वाली टीम ने जस्टिस के स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां देखीं, जो आग की चपेट में आकर जल गई थीं. इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक आंतरिक जांच कमेटी गठित की.

supreme court Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने मंगलवार यानी 25 मार्च को फैसले पर सुनवाई का निर्णय लिया था

Justice Yashwant Verma: दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है. अचानक हुए इस ट्रांसफर ने हर किसी को हैरान था. मगर अब इस ट्रांसफर का असल कारण सामने आ गया है. जस्टिस वर्मा के आवास से बेहिसाब रुपये मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये फैसला लिया है.

कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत समन जारी करना गलत है.

28 फरवरी को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सिरेमिक पेंट से रंग दिया गया है और फिलहाल इसे पुताई की आवश्यकता नहीं है. लेकिन मस्जिद कमेटी ने सिर्फ बाहरी दीवारों पर सफेदी और परिसर की सफाई की बात की थी, जिसे लेकर मामला अदालत में पहुंचा था.

संभल की जामा मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है. यह मस्जिद मुग़ल शासक बाबर के शासनकाल में बनी थी. लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहां पहले 'हरि हर मंदिर' हुआ करता था. यही कारण है कि इसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद जारी है.

महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई सोमवार, 3 फरवरी को हुई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने इस मामले को गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया.

Allahabad High Court: हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जीजा और साली के बीच संबंध अनैतिक है. हालांकि, अगर महिला बालिग है और दोनों के बीच बने संबंध सहमति से हैं तो यह दुष्कर्म नहीं है.

Uttar Pradesh: वॉइस नोट में सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रयागराज रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के वॉट्सऐप पर दी गई है.

Supreme Court: एससी ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को रद्द कर दिया है.