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MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में बुधवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया गया. 29 IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया. आईएएस कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का कमिश्नर बनाया गया है. वहीं, रीवा संभाग की जिम्मेदार शीलेंद्र सिंह को दी गई है.

MP Police Direct Recruitment Sports Quota: इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें खेल गतिविधियों, प्रतिस्पर्धा एवं खेल प्रशिक्षण में सहायता करना है. संशोधित किए गए नियमों के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर हर साल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा.

UCC Bill in Madhya Pradesh: समान नागरिक संहिता (Universal Civil Code) को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में UCC का प्रस्ताव लाया जाएगा. बाबा महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पास हो जाएगा.

ED MP property attachment action: जयश्री फूड के पूर्व सीईओ त्रिपाठी पर PMLA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पूर्व CEO के मकान, प्लॉट और बैंक खातों में जमा राशि को कुर्क कर लिया गया है. कंपनी के एमडी और पूर्व सीईओ को हिरासत में ले लिया गया है.

साइबर सेल और शाहपुरा थाने में अलग-अलग शिकायत की है. इसके अलावा डीजीपी कैलाश मकवाना से भी कार्रवाई की मांग की है

Bhopal: बदमाशों ने पत्रकार को एक कमरे में बंद कर दिया और परिचितों को फोन लगवाकर ऑनलाइन पैसे मंगवाए और करीब 32 हजार रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए.

MP News: एमपी पुलिस ने अंतरराज्यीय चेन स्नेचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है. भोपाल से गैंग के 7 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है. इन पर आरोप है कि धार्मिक आयोजन में शामिल होकर चेन स्नेचिंग करते थे.

Bhopal News: प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले ने एक पत्र जारी कर युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस को 15 से 17 जून तक भाजपा कार्यालयों के घेराव और विरोध प्रदर्शन के निर्देश दिए थे.

MP News: जानकारी के मुताबिक अब नौकरी से निकालना मुश्किल होगा. बिना किसी गंभीर कारण के कोई विभाग अनुकंपा नौकरी से नहीं हटा पाएगा. इसके साथ ही ये विचार किया जा रहा था कि आश्रित परिवार जिन्होंने नौकरी नहीं ली है, उन्हें पांच साल तक दी जाने वाले भरण-पोषण की व्यवस्था को बंद कर दिया जाए

MP Vidhansabha Monsoon Session: नियमों के मुताबिक सत्र शुरू होने के एक महीने पहले नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी माना जाता है. इस बारे में कहा जा रहा है कि 19 जून तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 139 के तहत की जाने वाली चर्चा के लिए विधायकों के टाइम लिमिट को तय कर दिया जाए.