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चुनाव आयोग बिहार में एक अभियान चला रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति का नाम इसमें न हो. 1 अगस्त, 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होने वाला है.

CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार सरकार के साथ यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है. 70,877.61 करोड़ रुपये में से 14,452.38 करोड़ रुपये तो अकेले वित्त वर्ष 2016-17 तक के ही हैं. यानी, सरकार ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा.

Bihar Election 2025: विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ NDA और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं.

Bihar News: बिहार के गयाजी जिले में एक पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ सामान्य विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने क्रोध में आकर अपने पति की जीभ चाकू से काट दी.

Monsoon Session 2025: लोकसभा परिसर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जहां एक तरफ सदन के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक चल रही थी, वहीं बाहर अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा.

Chandan Mishra Murder Case: बिहार पुलिस को चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. आरा के बिहिया इलाके में पुलिस और चंदन मिश्रा हत्याकांड के संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हुई.

17 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत बिहार के लोगों को हर महीने 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी.

पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 11 सालों में देशभर में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं. इनमें से अकेले बिहार में लगभग 60 लाख घर बने हैं. मोतिहारी जिले में भी लगभग 3 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है.

सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सरकार पर इस "फ्री" बिजली का भारी बोझ पड़ने वाला है. जब सरकार मुफ्त में कुछ देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई लागत नहीं होती. बल्कि, उस लागत को टैक्सपेयर्स यानी हम और आप जैसे लोग ही किसी न किसी रूप में चुकाते हैं.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' अभियान नियमों के खिलाफ है और ये मनमाना फैसला है.