CG News: ईओडब्ल्यू के मुताबिक यह मामला वर्ष 2005-06 और 2006-07 का है. उस समय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ (RCH) योजना के तहत राशि मिली थी.
यह करीब एक करोड़ 86 लाख के गबन का मामला है. 1995-98 के बीच सरकारी आवास योजना में फर्जीवाड़ा किया गया था. जिसमें अब कार्रवाई की गई है.