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LPG ग्रहकों के लिए जरूरी खबर, 30 जून तक पूरा करें e-KYC, नहीं तो हो सकती है परेशानी

LPG e-KYC Last Date: गैस कंपनियों ने ग्राहकों से 30 जून 2026 तक अपना e-KYC अपडेट कराने को कहा है. जिन लोगों ने अभी तक यह प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने की सलाह दी गई है ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

Water Ethanol Gas Stove

LPG की टेंशन खत्म? अब पानी और इथेनॉल से चलेगा नया स्टोव, खर्च भी होगा कम, जानें कैसे करेगा काम

Ethanol Stove Technology: यह नई इथेनॉल-आधारित स्टोव तकनीक पूरी तरह भारत में तैयार की गई है. इसकी खास बात यह है कि इसमें केवल इथेनॉल ही नहीं, बल्कि पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है. यह स्टोव पानी और करीब 7 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण से चलता है, जिससे आग जलती है और खाना बनाया जाता है.

LPG Crisis

LPG Gas Cylinder: कब तक नहीं मिलेगा नया गैस कनेक्शन? एलपीजी किल्लत के बीच आई बड़ी खबर

LPG Gas Cylinder: सरकारी तेल कंपनियों ने नए LPG (रसोई गैस) कनेक्शन जारी करने पर एक महीने के लिए रोक लगा दिया था. लेकिन अभी तक इसे बढ़ाने को लेकर कोई नई तारीख का ऐलान नहीं किया है.

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LPG सिलेंडर को लेकर अफवाह फैलाना पड़ेगा भारी, सरकार ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कार्रवाई के दिए निर्देश

LPG Cylinder: पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि कई इलाकों में एलपीजी गैस को लेकर अफवाहें और गलत जानकारी फैल रही हैं. जो सही नहीं है. इसकी वजह से लोगों में अनावश्यक डर पैदा हो रहा है और लोग एलपीजी को लेकर पैनिक हो रहे हैं.

5 kg LPG cylinder

इन लोगों को सरकार दे रही है 5 किलो वाला LPG सिलेंडर मुफ्त, जानिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

5 kg LPG Cylinder Eligibility: एलपीजी गैस संकट के बीच हर किसी के मन में यह सवाल है कि सरकार द्वारा दी जा रही इस खास सुविधा का लाभ किसे मिलेगा. बता दें कि 5 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों और ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगा.

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MP में कमर्शियल LPG सिलेंडरों के वितरण पर नया आदेश, स्कूल और ढाबा-रेस्टोरेंट के लिए जारी हुआ कोटा

सबसे पहले शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को 30 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद पुलिस, सुरक्षा बल, महिला एवं बाल विकास संस्थान तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को 35 प्रतिशत आवंटन दिया जाएगा.

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