MP News: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला 9 साल से उलझा हुआ है. इतने सालों में कई अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं. वहीं संख्या में कर्मचारी-अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी गई है. मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले में अब अगली सुवाई 28 अक्टूबर को होगी.

MP News: याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस से निर्वाचित होने के बाद बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई थीं. इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रिट पिटीशन दायर कर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी

MP News: हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ठेकेदार पर की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT)के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि एक सीनियर प्रोफेसर से इस मामले में की पूरी जांच करवाई जाए

MP News: मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सरकार ने जो चार्ट पेश किया है, वह स्पष्ट नहीं है

MP News: प्रोफेसर ने कोर्ट में दलील पेश करते समय केमिस्ट्री के तर्क दिए थे. उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय थर्मल बर्न और इलेक्ट्रिक बर्न में अंतर नहीं किया जा सकता है. केवल रासायनिक विश्लेषण (केमिकल एनालिसिस) के माध्यम से ही यह अंतर स्पष्ट हो सकता है

Indore News: हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका इंदौर जिले की सांवेर के ग्राम कुड़ाना के राजेश वर्मा की ओर से दायर की गई है. बताया जा रहा है कि राजेश ने किसी वकील की मदद नहीं ली है, उन्होंने स्वयं ही इस केस को दायर किया है

MP News: एमपी हाई कोर्ट में 11 नए जजों की नियुक्ति के बाद भी 8 पद अभी भी रिक्त हैं. नवनियुक्त जज बुधवार यानी 30 जुलाई को शपथ ले सकते हैं. वहीं दो जज अगले महीने रिटायर हो रहे हैं

MP High Court: कोर्ट ने दूसरे शब्दों मे कहा कि मध्य प्रदेश को एमपी या मप्र कहना राज्य की पहचान को सरल बनाता है न कि उसका नाम बदलता है. इसके साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि आज के इस आधुनिक लेखन और संचार व्यवस्था में जगह और समय बचाने के लिए ऐसे संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग जरूरी हो गया है

MP News: याचिका में यह भी बताया गया कि जबलपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए के नाम पर 1.80 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए. जबकि वहां बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है. एक आंगनबाड़ी केंद्र में 40-50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है