MP High Court

बेंच ने भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ताओं के बयानों के आधार पर जांच को जारी रखें.

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं को 48 महीने का एरियर्स दिया जाए. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने एरियर्स के साथ 6 फीसदी ब्याज देने की शर्त को हटा दिया है.

MP News: इंदौर खंडपीठ ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए 13 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है.

अजाक्स के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष IAS सन्तोष वर्मा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने संतोष वर्मा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है.

पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष पर रासुका लगाने के लिए कोर्ट सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है. रासुका के तहत कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों का अधिकार है.

हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2025 को संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के अंदर आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था. लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट के निर्देशों पर तामील नहीं किया गया.

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल की रहने वाली एक महिला की ओर से पति से अंतरिम भरण-पोषण (मेंटिनेंस) की याचिका को खारिज कर दिया है.

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले 7 सालों से मामला सुलझ नहीं पा रहा है. दरअसल कांग्रेस की कलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 परसेंट से बढ़ाकर 27 परसेंट कर दी थी. लेकिन इस आरक्षण के साथ ही राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत के पार हो गया. जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दी गई हैं.

MP News: विशाल मिश्रा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रकरण को अगले सप्ताह ऐसी न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें वे शामिल न हों.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 साल की मासूम की कस्टडी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. साथ ही कहा है कि बच्चे की इच्छा के विरुद्ध उसे रखना गैरकानूनी है.