याचिका दायर करने वाले पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट में दलील दी. उनका कहना था कि बंठिया आयोग ने महाराष्ट्र में ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण दे दिया, लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गईं.

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 2019 में OBC वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. इसके बाद विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया. 2 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने OBC को भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण देने का सर्कुलर जारी किया था

CG News: छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है. ओबीसी आरक्षण पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भ्रम फैलाने वाले बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है.

CG News: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए हुए आरक्षण की प्रक्रिया में जिला पंचायत के 33 में से एक भी पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो सका है, जिससे छत्तीसगढ़ में सियासी तलवार खींच गई है, कांग्रेस इस पर बड़ा बवाल करने की तैयारी के साथ आह्वान कर रही तो वहीं भाजपा नियम, कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण होना बता रही है.