Bhopal News: भोपाल के व्यापारियों ने कहा कि सरकार और बैंकों ने पिछले कई वर्षों में व्यापारियों के साथ-साथ आम ग्राहकों को भी डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया है. आज छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक UPI को अपनी रोजमर्रा की व्यापारिक व्यवस्था का हिस्सा बना चुके हैं.
हाल ही में भारत सरकार ने UPI पेमेंट से जुड़ा एक नया नियम पेश किया है, जो 15 अक्टूबर 2026 से देशभर में लागू हो जाएगा. सरकार ने UPI पर MDR लागू करने का फैसला लिया है.
UPI Payment Complaint: अगर कोई दुकानदार UPI पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, तो पहले उसे बताएं कि ग्राहक से इस तरह का एक्स्ट्रा चार्ज लेना नियमों के खिलाफ है. इसके बाद जिस UPI ऐप से आपने पेमेंट किया है, उसके Help & Support सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें.
UPI Charge Rules Above 2000: अगर आप भी UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इन दिनों देशभर में UPI की चर्चा तेजी से हो रही है. हाल ही में भारत सरकार ने UPI पेमेंट से जुड़ा एक नया नियम पेश किया है, जो 15 अक्टूबर 2026 से देशभर में लागू हो जाएगा. सरकार ने UPI पर MDR लागू करने का फैसला लिया है. सरकार के इस नए नियम के बाद लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि क्या अब 2 हजार रुपये से अधिक के पेमेंट पर चार्ज देने होंगे? ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार के इस UPI वाले नए नियम से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.
UPI transaction extra charge: सरकार की इस नई योजना से छोटे दुकानदारों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है. इसके तहत 1.5 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को किसी भी UPI पेमेंट पर कोई एमडीआर (MDR) शुल्क नहीं देना होगा, चाहे ग्राहकों ने उन्हें कितनी भी बड़ी राशि का पेमेंट किया हो.
UPI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब UPI पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने जा रहा है. नए नियमों के मुताबिक, अब पैसे भेजने के लिए सिर्फ OTP (ओटीपी) डालना काफी नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा की एक और परत जोड़ी जाएगी.
UPI Transaction Limit: 15 सितंबर से UPI से व्यापारी भुगतान की सीमा 10 लाख रुपये हो जाएगी. कैपिटल मार्केट, बीमा, यात्रा और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान पर भी लिमिट बढ़ाई गई है.