यूपी में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? कांग्रेस की बड़ी मांग के बीच अखिलेश ने तैयार किया नया फॉर्मूला
राहुल गांधी और अखिलेश यादव
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर खींचतान शुरू हो गई है. दोनों दल भले ही साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हों. लेकिन, सीटों की संख्या को लेकर दोनों की सोच अलग-अलग नजर आ रही है. कांग्रेस ने सपा के सामने 181 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है. वहीं, अखिलेश यादव की पार्टी इतनी ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही है. सपा ने इसके लिए अपना अलग फॉर्मूला तैयार किया है.
कांग्रेस ने अपनी मांग के समर्थन में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाया है. उस चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था. कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें मिली थीं, जिनमें से उसने 6 पर जीत हासिल की थी. कांग्रेस का मानना है कि उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है और विधानसभा चुनाव में उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए.
कांग्रेस ने सपा को 181 विधानसभा सीटों की एक सूची भी सौंपी है. इसमें 22 ऐसी सीटें शामिल बताई जा रही हैं, जहां फिलहाल सपा के विधायक हैं. पार्टी की नजर पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और दूसरे कई इलाकों की सीटों पर भी है.
सपा का 24 और 54 सीटों वाला फॉर्मूला
दूसरी तरफ सपा 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को सीट बंटवारे का आधार बनाना चाहती है. पार्टी ने उन 24 सीटों की पहचान की है, जहां 2022 में कांग्रेस उम्मीदवारों को 20 हजार से ज्यादा वोट मिले थे. सपा शुरुआत में कांग्रेस को इन्हीं सीटों का प्रस्ताव दे सकती है.
इसके अलावा सपा ने 54 सीटों की एक दूसरी सूची भी तैयार की है. पार्टी के आंतरिक सर्वे में इन सीटों पर खुद की स्थिति कमजोर मानी गई है. इनमें 43 सामान्य और 11 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें बताई जा रही हैं. इन सीटों पर कांग्रेस को मौका देने की संभावना पर भी विचार हो सकता है.
सपा ज्यादा सीटें देने से क्यों बच रही है?
सपा की चिंता का एक बड़ा कारण कांग्रेस का पुराना चुनावी प्रदर्शन है. 2017 में सपा ने कांग्रेस को 105 सीटें दी थीं, लेकिन कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत पाई थी. वहीं, 2022 में कांग्रेस 399 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी.
अब अखिलेश यादव किसी भी फैसले में उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को सबसे ज्यादा अहमियत देना चाहते हैं. ऐसे में दोनों दलों के बीच बातचीत आसान नहीं रहने वाली है.



