MP में प्रधानमंत्री आवास योजना छूटे हुए नामों को लेकर अक्टूबर से शुरू होगा सर्वे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जानकारी दी.
MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बड़ा फ़ैसला प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 शर्तें कम की जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाक़ात कर केंद्र की योजनाओं का मध्य प्रदेश में संचालन को लेकर चर्चा हुई है. वही बुधनी उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने अनेकों योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास के अंतरगत साढ़े 3, लाख आवास मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए दिए हैं .PM जनधन योजना के अंतर्गत 311 सड़कें मध्यप्रदेश में बनेंगी स्वीकृत की गई है. हमारे सरकार ने कई ऐसे फ़ैसले जो किसानों के हित में है जैसे पाम ऑयल से इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी और आयातित खाद्य तेल जितने हैं बासमती चावल पर पहले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी उसको ख़त्म कर दिया. ताकि बासमती और ज़्यादा एक्सपोर्ट किसानों को दाम अच्छे मिले सके.
सामान्य चावल पर भी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था वो हटा दिया है ताकि हमारे देश का चावल बाहर जाए और किसानों को और अच्छे दाम मिल रहा है. ऐसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की ख़रीदी करने का फ़ैसला भी मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने किया है. मसूर उड़द टूअर जैसी दालें वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ख़रीदी जाएगी ,भारत सरकार ने किसानों और गरीबों का पक्ष मैंने को फ़ैसले किए हैं मध्य प्रदेश में उसका अधिकतम लाभ मिले ऐसे मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री आवास के पहले चरण में मैं आवास छूट गए थे अगले महीने से सर्वे फिर शुरू हो रहा है चार शर्तें हमने कम कर दी.
जिन पात्र लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं है, दोबारा सर्वे कराकर उन्हें मकान दिया जाएगा। हम प्रत्येक गरीब को पक्का मकान देंगे।
– माननीय श्री @ChouhanShivraj जी pic.twitter.com/0wV1OkDmF2
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) September 29, 2024
इन शर्तों को हटाया
एक दोपहिया वाहन जिनके पास होते थे उनको पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलता था अब दोपहिया वाहन सबके पास है कई लोग कट जाते थे लेकिन ये शर्त ख़त्म कर दी है
10,000 रुपये से ज़्यादा आमदनी हो ,अब लखपति दीदी हमें बनाना है तो 10, हज़ार की प्रावधान भी हटा दिए 15, हज़ार की आमदनी है उनको PM आवास मिलेंगे
तीसरी फ़ोन अगर किसी के पास है तो आवास नहीं मिलेंगे अब तो मज़दूर भाई बहन सबके पास फ़ोन होते हैं फ़ोन भी अगर उनको भी आवास मिलेगा
किसानों के लिए ढाई एकड़ सिंचित ज़मीन और पाँच एकड़ असिंचित तक ज़मीन वाले किसानों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान देंगे
इसका सर्वे अक्टूबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी ठीक से सर्वे हो कोई नाम न छूटे इस पर भी चर्चा हुई
दूसरे राज्यों में लाड़ली बहना योजना की नक़ल करने में जुटे हुए हैं दूसरे दल- शिवराज
लाडली बहना योजना हर राज्य में किसी न किसी रूप में लागू हो रही है. जो हमारे विरोधी है जैसे झारखंड में माई सम्मान योजना ले आए वो भी हमारी ही नक़ल है लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अंतरात्मा से हृदय से कर रही है. हम मध्य प्रदेश में पैसा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं और ओड़िसा में दे रहे हैं. महाराष्ट्र में लाड़की योजना चल रही है. दूसरे दल तो ये यह सिर्फ़ चुनावी लाभ के लिए कोशिश कर रहे हैं. महिला शक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है नाम बदल बदल के जो इस योजना को लागू कर रहे हैं उनकी नियत ठीक नहीं है.
