MP News: अब जनजातीय छात्रों को नहीं होगी परेशानी! छात्रावास-शालाओं को रोशन करने की बड़ी पहल
अब जनजातीय छात्रों को नहीं होगी परेशानी
MP News: मध्य प्रदेश में जनजातीय छात्रों को रोशनी के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा. न ही हॉस्टल और आश्रम शालाओं में बिजली की परेशानी का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि प्रदेश सरकार ने इन्हें रोशन करने के लिए बड़ी पहल की है. जनजातीय विभाग के छात्रावास और आश्रम शालाएं अब अब सोलर पॉवर से जगमगाएंगे.
जानें क्या है प्लानिंग?
जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रावास, आश्रम शालाएं, कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर सहित अन्य विशिष्ट श्रेणी की संस्थाएं अब सोलर पॉवर से जगमगाएंगी. इन सभी संस्थाओं में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति और मासिक बिजली बिल में कमी लाने के लिए यहां सोलर पॉवर सिस्टम लगाए जाएंगे.
2,378 संस्थाओं में सोलर पॉवर सिस्टम की स्थापना
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अधीनस्थ 2,378 संस्थाओं में सोलर पॉवर सिस्टम की स्थापना करने के लिए 156 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक का व्यय प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है. मंजूरी मिलते ही सोलर पॉवर सिस्टम लगने से इन सभी संस्थाओं में ई-कक्षाएं (स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब) लगाने तथा नई तकनीकों से विद्यार्थियों को स्कूली परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की स्मार्ट तैयारी से जोड़ने में भी सुविधा होगी. विभागीय कार्ययोजना को अनुमोदन मिलते ही इन सभी संस्थाओं में सोलर पॉवर सिस्टम लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
लगेंगे CCTV
विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रावासों और आश्रमों में CCTV लगाए जाएंगे. छात्रावासों, आश्रम शालाओं और अन्य विशिष्ट श्रेणी की संस्थाओं में रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जनजातीय कार्य विभाग ने इन सभी विभागीय संस्थाओं में आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की रेग्यूलर मॉनिटरिंग के लिए CCTV लगाने का फैसला लेकर ठोस प्रस्ताव तैयार किया है.
जानें आंकड़ा
विभाग के अधीन ऐसी कुल 2,810 संस्थाएं हैं, जिनमें से 1,305 संस्थाओं में पहले से ही CCTV स्थापित हैं. शेष सभी विभागीय संस्थाओं में कैमरे लगाने के लिए विभाग ने करीब 10 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुमानित व्यय प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इससे छात्रावासों/आश्रम शालाओं एवं अन्य विशिष्ट संस्थाओं में छात्रावासी विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन एवं अन्य गतिविधियों की भी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा सकेगी.
