MP News: महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, 24 अप्रैल को भोपाल में पैदल मार्च

MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. इसी कड़ी में 24 अप्रैल 2026 को राजधानी भोपाल में एक बड़ा शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला जाएगा. इस संबंध में पार्टी ने आधिकारिक पत्र जारी कर संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, युवाओं और महिला नेताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है.

महिला आरक्षण बिल पर उठाए सवाल

जारी पत्र के अनुसार, वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक के बावजूद अब तक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रही है और इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है. पार्टी ने भाजपा की नीतियों को “छलपूर्ण” बताते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के बजाय उन्हें टालने की राजनीति की जा रही है.

पैदल मार्च का रूट और समय

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर आयोजित इस आंदोलन के तहत 24 अप्रैल को दोपहर 4 बजे पीर गेट स्थित काली मंदिर से रोशनपुरा चौराहा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला नेता और युवा शामिल होंगे. पार्टी ने इसे जनआंदोलन का रूप देने की तैयारी की है.

महिलाओं के अधिकारों को लेकर नाराजगी

कांग्रेस का कहना है कि देश की आधी आबादी माताएं, बहनें और बेटियां अब भी अपने अधिकारों के लिए इंतजार कर रही हैं. पार्टी ने भाजपा पर महिलाओं के साथ “राजनीतिक धोखा” करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.

संगठन को दिए गए निर्देश

पत्र में संगठन के सभी जिला, शहर, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें. साथ ही सांसदों, विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है.

आंदोलन से राष्ट्रीय स्तर पर दबाव की उम्मीद

यह पत्र संगठन प्रभारी महामंत्री डॉ. संजय कामले द्वारा जारी किया गया है. कांग्रेस को उम्मीद है कि इस आंदोलन के जरिए महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ेगा और सरकार पर इसे जल्द लागू करने का दबाव बनेगा.

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