MP News: प्रदेश में 13 अफसरों का IFS बनने का रास्ता साफ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई डीपीसी, मुख्य सचिव भी रहे मौजूद

MP News: वन विभाग में तेरह राज्य वन सेवा के अधिकारियों से आईएफएस के लिए नई दिल्ली में डीपीसी हुई है. पहली बार डीपीसी की बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ीं है. इसके पहले दो बार डीपीसी टल गई थी. राज्य वन सेवा के अधिकारियों को आईएफएस अवार्ड के लिए केंद्रीय कार्मिक विभाग को पत्र लिखते हुए मुख्य सचिव ने डीपीसी की बैठक भोपाल में आयोजित करने का आग्रह किया था.

इसके पहले 22 दिसंबर को प्रस्तावित पदोन्नति कमेटी की बैठक भी टल गई थी, लेकिन इस बार डीपीसी हो गई. राज्य वन सेवा से आईएफएस के लिए डीपीसी में 2009 बैच के राज्य वन सेवा के अधिकारी रामकुमार अवधिया को आईएफएस पद पर प्रमोट करने के लिए हरी झंडी मिलने की खबर है. इसके अलावा कमेटी ने 2011 बैच के आशीष बांसोड़, विद्याभूषण सिंह, गौरव कुमार मिश्रा, तरुणा वर्मा, हेमंत यादव, सुरेश कोड़ापे, प्रीति अहिरवार, लोकेश निरापुरे, राजाराम परमार, करण सिंह रंधा और माधव सिंह मौर्य को आईएफएस अवार्ड के लिए हरी झंडी दे दी है. गड़बड़ियों में उलझे रहने की वजह से 2011 बैच की डॉ. कल्पना तिवारी और राजवेंद्र मिश्रा के नाम विचार नहीं किए जाने की सूचना है. हालांकि 13 अधिकारियों को आईएफ एस अवार्ड देने के लिए 2011 बैच से 2013 बैच के राज्य वन सेवा के 39 अफसरों के नाम पर मंथन किया गया था.

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एस ए एस को IAS बनने के लिए करना होगा अभी और इंतजार

मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से राज्य प्रशासनिक सेवा को अखिल भारतीय सेवा में जाने के लिए कई सालों से इंतजार करना पड़ रहा है. फिलहाल डीपीसी नहीं होने की वजह से अभी और इंतजार करना पड़ेगा. पिछले कई सालों से डीपीसी के मामले को लेकर लेटलतीफी चल आ चल रही है. इसकी वजह से राज्य प्रशासनिक अधिकारी आईएएस नहीं बन पा रहे हैं. माना जा रहा है कि वन विभाग के बाद राज्य प्रशासनिक अधिकारी को आईएएस बनाने के लिए भी जल्द डीपीसी की जा सकती है.