भोपाल

MP News: मध्‍य प्रदेश में स्‍वामित्व योजना के तहत होने वाली रजिस्‍ट्री अब पटवारी के नाम पर नहीं होगी, बल्कि अब रजिस्‍ट्री शासन के नाम पर की जाएगी है.

Bhopal Crime News: भोपाल में महिला इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. अधिकारी पर हथौड़ों से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया. वहीं, वारदात स्थल के पास ही मृतिका के दोस्त का शव फंदे से लटका मिला.

Ratlam and Singrauli Airport: UDAN स्कीम के तहत केंद्र मध्य प्रदेश को 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि देगा. इससे राज्य में हवाई सेवाओं को विस्तार मिलेगा. सिंगरौली और रतलाम में एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे. नए हवाई अड्डे बनाने के लिए सरकार निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी.

MP Diwali Chhath Special Train: स्पेशल ट्रेनों के चलने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ेगी. इसके साथ-साथ भोपाल, बीना, इटारसी, कटनी, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, रतलाम समेत मध्य प्रदेश के 30 रेलवे स्टेशनों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा में आसानी होगी.

Rajgarh Crime News: राजगढ़ में हेड कॉन्स्टेबल से मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिले में दो दिनों में पुलिस पर हमले के 4 मामले सामने आ चुके हैं.

लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कॉलेज के अतिथि विद्वानों ने खुद की एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है.

Bhopal News: भोपाल से कार सवार की दादागिरी का मामला सामने आया है. पहले बाइक सवार पिता-बेटी को टक्कर मारी फिर मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया. ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

MP Vidhansabha Live Proceedings: मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शीतकालीन सत्र से लाइव होने जा रही है. इसके लिए ऑफिशियल लिंक जारी की जाएगी. इसे 'वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म' के तहत विकसित किया जा रहा है. इससे जनता विधानसभा की कार्यवाही को घर बैठे देख सकती है.

MP News: इंदौर में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पीएम मोदी की मिमिक्री के मामले में सीएम मोहन यादव ने नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे शर्मनाक, निंदनीय और अशोभनीय बताया है.

अब मध्य प्रदेश में पहली बार और छोटे अपराध करने वालों को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा. अदालत अपराध की प्रकृति अनुरूप सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकती है.