भोपाल

Bhopal Congress Protest: पुतला दहन के बारे में कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच का शुद्धिकरण किया गया. हम बताना चाहते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर दिखता है. बीजेपी दलित विरोधी है.

RGPV University Division: RGPV को अब तीन अलग-अलग नामों से जाना जाएगा. इसके साथ ही इन यूनिवर्सिटियों के नाम भी उन क्षेत्रों के आधार पर रखे गए हैं. भोपाल में विश्वविद्यालय रहेगा. इसके अलावा जबलपुर और उज्जैन में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे.

Uma Bharti Reservation Statement: उमा भारती ने कहा कि आप पहले इस पर आ जाओ कि एक देवता, एक पूजा विधि और आपस में रोटी और बेटी. तब आपकी ताकत बढ़ जाएगी. इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर भी बात की.

Mohan Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, डेयरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सरकार ने करीब ₹41 हजार करोड़ की स्वीकृतियां दी हैं.

MP Laptop Yojana: प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के करीब 1.21 लाख मेधावी विद्यार्थियों को उनके खाते में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की है. कार्यक्रम में 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए, जबकि 1.21 लाख विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए. कार्यक्रम के दौरान सीएम ने छात्रों से उनके भविष्य के सपनों पर भी बातचीत की.

Bhopal: मध्य प्रदेश में अब अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ेगा. लागू होने जा रहे नए नियम के तहत बिना बीमा वाले वाहनों को ईधन की सप्लाई नहीं की जाएगी.

मप्र बोर्ड की 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार मेधावी विद्यार्थियों के खाते में आज ये 25-25 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

IMD Rain Forecast Update: मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन अब तक औसत का करीब 74 प्रतिशत यानी 27.7 इंच बारिश हो चुकी है.

Cabinet Minister Vijay Shah: कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सोफिया कुरैशी मामले में बड़ी राहत मिली है. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है. अब उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा.

MP News: आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में 200 या उससे ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो आदेश दो या अधिक भागों में जारी किए जाएं. विकासखंड को आधार मानकर ऑर्डर जारी किया जा सकता है. इससे नियुक्ति आदेश पोर्टल पर अपलोड करने में समस्या नहीं होगी.