भोपाल

एसडीएम ने हॉस्टल संचालक को मौके पर बुलाया और नाराजगी जताते हुए कहा, 'क्या आप खुद ऐसा खाना खा सकते हैं? फिर बच्चों को यह खाना कैसे परोसा जा रहा है?'

आरोपियों से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 170.90 किलो गांजा, आइशर ट्रक, 396 एल्यूमीनियम सिल्लियां और अर्टिगा कार बरामद की है.

कोहिनूर हीरा सदियों से भारतीयों की कल्पना, इतिहास और भावनाओं का हिस्सा रहा है. लेकिन क्या कभी किसी भारतीय ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य से वापस लाने का साहसिक प्रयास किया होगा?

CM Mohan Yadav Kukru Visit: सीएम मोहन यादव कुकरू दौरे पर हैं. यहां उन्होंने रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया. ग्रामीणों से अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की. इसके साथ ही गांव वालों के साथ भजन भी गाया.

MP Police Officer Transfer: ये आदेश गृह विभाग की ओर से जारी किया गया. इनमें डीएसपी, सीएसपी, एसडीओपी, सहायक सेनानी हॉक फोर्स जैसे पद शामिल हैं. जबलपुर, उज्जैन और धार जिले के पीथमपुर के CSP बदले गए. इसमें हॉकफोर्स के 18 अफसर और बालाघाट के 4 SDOP रैंक के अधिकारी शामिल हैं.

MP Weather: प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. चंबल, शहडोल और सागर में तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम दर्ज किया गया. जबलपुर और रीवा में 46 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली.

पीड़ित महेंद्र वर्मा का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने उनके साथ न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ट्रैक्टर लेकर कहां जा रहे हो. इसे किसके आदेश पर निकाल कर ले हो. संबंधित के द्वारा भरे गए चालान पर कलेक्टर साहब के आदेश संबंधी जानकारी दिखाई गई. जिसके बाद रामदास गोरले द्वारा ट्रैक्टर छोड़ने के बदले 10,000 रुपये की मांग की गई.

दो दिन पहले ही सीबीआई ने एसबीआई गोल्ड लोन फर्जीवाड़े की जांच के दौरान मनोज सोनी के परिवार द्वारा संचालित एमपी ज्वैलर्स प्रतिष्ठान को सील किया था.

एडी साइंटिफिक इंडेक्स में एम्स भोपाल के 183 वैज्ञानिक शामिल हैं. इनमें 2 वैज्ञानिक शीर्ष 10 प्रतिशत, 31 शीर्ष 30 प्रतिशत, 66 शीर्ष 50 प्रतिशत और 139 शीर्ष 70 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ-साथ उद्योगों को भी प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है और सरकार ने ढाई वर्षों में MSME क्षेत्र को 11 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है.